काठमाडौं,
मंसिर ४ ।
विदेशी चलचित्र प्रदर्शनबाट संकलित चलचित्र विकास शुल्क धेरै स्थानीय तहका वडाका लागि महत्वपूर्ण आयस्रोत बन्दै आएको छ । यही शुल्क व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र अभिलेख-मैत्री बनाउन चलचित्र विकास बोर्डले निर्माण गरेको ‘चलचित्र विकास शुल्क पोर्टल’ को प्रभावकारी उपयोगका लागि अभिमुखीकरण तथा तालिम कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।
बोर्डका सदस्य गणेशप्रसाद सुवेदी, अधिकृतहरू दिनेश बानियाँ, प्रवीन पाण्डे तथा प्राविधिक सहयोगी एष्टर इनोभेसन प्रा.लि.का प्रतिनिधिहरू सम्मिलित टोलीले पहिलो चरणमा लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम तथा बागमती प्रदेशअन्तर्गत चितवनका चलचित्रघरलाई तालिम दिने कार्यक्रम तय गरेको बोर्डले जनाएको छ ।
यसैक्रममा लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत दाङ जिल्लाका चलचित्रघर सञ्चालकलाई सोमबार तालिम प्रदान गरिएको छ । तालिममा पोर्टलको प्रयोग, डेटा अभिलेखन, प्रतिवेदन निर्माण, शुल्कको एकीकृत रेकर्ड व्यवस्थापन तथा कार्यप्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउने विधिबारे विस्तृत प्रशिक्षण दिइएको बोर्डले जानकारी गराएको छ ।
देशभरका सबै चलचित्रघरलाई अनलाइन प्रणालीमा दर्ता गराई शुल्क व्यवस्थापनमा सक्षम बनाउने लक्ष्य बोर्डले लिएको छ । यसले वडास्तरको आर्थिक पारदर्शिता, राजस्व संरक्षण तथा चलचित्र क्षेत्रको समग्र सुशासनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
