काठमाडौं,
वैशाख ५ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. शेष घलेले एकताको महाधिवेशन हुने निश्चित भएको बताउनुभएको छ । सर्वोच्चको परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशन हुनेमा कुनै अन्योलता नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी मे ३ देखि ५ सम्म भौतिक उपस्थितिमा एकता महाधिवेशन हुने बताउनुभयो ।
उहाँले जो साथीहरूले अप्रिल ७ सम्ममा गैरआवासीय नेपाली संघको पोर्टलमा पञ्जीकृत सदस्यताका लागि निवेदन दिए उनीहरूलाई मे ३–५ मा महाधिवेशन हुने अधिवेशनमा डेलिगेट्स बन्न अनुरोध गर्नुभयो । ‘यहाँहरू विभिन्न मुलुकबाट काठमाडौंमा आउने तयारीमा हुनुुहन्छ भन्ने विश्वास छ । तीन हजारको संख्यामा महाधिवेशनमा उपस्थिति हुने देखिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, यहाँ सहभागिताका लागि एउटा मौका हो । जसले सदस्यमा आवेदन दिनुभएको थियो उहाँहरूले २२ अप्रिलसम्ममा डेलिगेट्सका लागि निवेदन दिन सक्नुहुनेछ । त्यसका लागि १०० डलर पे गर्नुपर्नेछ ।’ उहाँले यस हिसाबले करिब तीन हजारको सहभागिता काठमाडौंमा हुने देखिएको बताउनुभयो ।
एकताको अधिवेशनमा तीन वटा कुरा विशेष महत्वको हुने घलेले बताउनुभयो । ‘पहिलो दिन एनआएनएको विधान बन्ने छ । ब्राण्डसहितको नयाँ एनआरएनए बनाउने प्रक्रियामा तपाईंहरूको उपस्थिति र सहयोग आवश्यक छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
दोस्रो निर्वाचन भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईं आफैँ भोटर भएर तपाईंले चाहेको नेतृत्व हुने छ र तपाईंको मत निर्णायक हुनेछ ।’
यस्तै तेस्रो डेलिगेट्सले चाहेमा जुनसुकै पदमा उम्मेदवारी दिनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘तपाईं आफैँ जुनसुकै पदमा उम्मेदवार बन्न सक्नुहुनेछ । यो तीन वटा कुराका लागि म तपाईंको उपस्थितिका लागि आग्रह गर्दछु’, घलेले भन्नुभयो ।
समितिले एकताको महाधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी तीव्र बनाएको छ । यसअघि नै समितिले विभिन्न उपसमितिहरू बनाइसकेको छ भने निर्वाचन समिति पनि बनाईसकिएको छ । डेलिगेट्स टुंगिएपछि निर्वाचन समितिलाई आधिकारिक रुपमा निर्वाचनको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने समितिको तयारी छ । सर्वोच्चको परमादेशअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा एकताको महाधिवेशन हुन लागेको हो ।
डेलिगेट्सका लागि उच्च स्तरीय समितिले समितिको वेबसाइटमा गएर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर आवेदन दिन सकिने समितिका सदस्य विनोद कुँवरले जानकारी दिनुभयो । ‘डेलिगेटस बन्न निवेदन दिने मिति २२ अप्रिल (वैशाख ९)सम्म रहेको छ । त्यसैले संघको वेब पोर्टलमा गएर मात्रै निवेदन दिन हामी आग्रह गर्दछौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हाल केही व्यक्तिहरूले नक्कली फारम बनाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत सेयर गरिरहेका छन्, जसले आवेदकहरूलाई अन्योलमा पार्न सक्छ ।
२०८० चैत २१ मा सर्वोच्च अदालतले संघको सबै विवाद समाधान गरेर एकताको महाधिवेशन गर्न पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई संयोजक तोकेको थियो ।
घलेले सोहीअनुसार एकताको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउँदा संघको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी पक्षले घलेले गराउने महाधिवेशनलाई ‘असहयोग’ गर्दै आफ्नो गतिविधि गर्दै आएको छ । चैत २१ को फैसलापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्यक्षको रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाएसँगै त्यसविरुद्ध केसी अदालत जानुभएको थियो ।
घलेले मे महिनामा एकताको महाधिवेशन घोषणा गरिसक्दा केसीले चाहिँ अक्टोबरमै नियमित महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेपनि तेस्को अर्थ नरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो । २०७८ सालदेखि जारी एनआरएनएको विवादमा सर्वोच्चले १० औँ महाधिवेशनको आधिकारिकताका सन्दर्भमा दायर भएको रिटमा सबैलाई मिलाउने मनसायकै साथ एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश जारी गरेको एनआरएनए अभियन्ताहरू र परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यद्यपि विवाद १० औँ महाधिवेशनको भएपनि ११ औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि मात्रै उक्त विवादमा सर्वोच्चको परमादेश आएको थियो । एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशन २०८१ कात्तिकमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त अधिवेशनमा धाधली भएको सिआईवी र नेपाल सरकारले नै घोषणा गरिसकेको छ ।
केसी पक्षले एकताका लागि आफूहरू तयार रहेको र अदालतलाई सम्मान गर्न पनि प्रतिबद्ध रहेको दावी गरेपनी उनिहरू निर्वाचनमा जान तयार रहेको देखिदैन । तर, घलेले मात्रै नभएर आफ्नो कार्यसमितिले पनि आधिकारिकता पाएकाले दुवै फैसलालाई सँगै राखेर मिलनबिन्दु खोज्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ केसी समूह । तर, घले र परराष्ट्र मन्त्रालय त्यसलाई मान्न तयार हुनुहुन्न । उहाँ सर्वोच्चले आफूलाई महाधिवेशन गराउन परमादेश दिएकाले त्यसपछिका अन्य आदेशको अर्थ नहुने बताउँनुहुन्छ । घलेको भनाईमा नै सत्यता भएको बरिस्ठ अधिवक्ताहरू पनि बताउछन् ।
