✍️ डा. डीआर उपाध्याय
काठमाडौं,
असार १३ ।
आज देश गम्भिर सङ्कटमा छ । राजनीतिक दलहरू ध्रुबीकृत भएका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनले शनिबार (हिजो) सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । पाँच दलीय गठबन्धनले देशमा देखिएका समस्याका बिषयमा छलफल गरेको थियो । अहिले देशमा जनताले दुःख पाईरहेका छन् । हरेक हिसावले जनता दुखी छन् । देश र जनताको हक हीत र अधिकारका लागि काम गर्ने दल र तिनका नेताहरू कता छन कुनै पत्तो छैन ।
कुनै दल सत्ता स्वार्थमा छन् । जनताको समस्या नबुझने नेता र दल मात्र भए हाम्रो देशमा । आफ्नो पेट भोर्ने बाहेक अरु केही सोच्दैनन । यस्तो भए पछि नेताबाट जनताले के आश गर्ने ? आश गर्ने ठाउँ पनि छैन । अहिले देश सही किसिमले अघि बढन सकेको छैन । देशमा समस्या मात्र उत्पन्न भइरहेका छन् । देशमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याहरू छन् । अहिले मुलुक संवैधानिक सङ्कटमा छ । संविधान मिचिएको छ । जनताका समस्या ज्यूँका त्यू छन् । जनताका समस्या समाधान गर्ने कुरामा कसैको चासो छैन ।
अहिले देश पछाडी फर्किएको अवस्था छ । देशमा संविधान र कानुन मिचेर आफ्नो मनपरी गरिएको छ । यहाँ सत्ता लम्व्याउन जस्तो सुकै सम्झौता गरिन्छ । सत्ता स्वार्थ भनेकै यस्तो चिज हो, जहाँ केही देखिदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गर्नुभयो । पहिलो पटक बिघटन गरेको संसद पुर्नस्थापना भयो र त्यही पुर्नस्थापित संसद फेरि बिघटन भएको छ । संसद फेरि पुर्नस्थापना हुन्छ भन्र्ने सवैले बिश्वास लिएका छन् ।
संविधान विपरीत संसद बिघटन गर्नु भनेको प्रतिगमनकारी कदम हो । जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलव्धि गुमाउने खेल हो । बहुदलीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ र सबल बनाउन सवै एक भएर लाग्नुपर्छ । देशको कार्यकारी प्रमुखबाट संविधानको कार्यान्वयन, पालना र संरक्षण गर्नु पहिलो अभिभारा हो तर झन्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले दुई वर्ष पदावधि बाँकी छँदाछँदै संसद्को यस घटनाले प्राप्त उपलब्धिलाई कुल्चने काम भएको छ ।
यो विघटनको घटनाले भोलिका दिनमा राम्रो सङ्केत देखाउँदैन । यस अर्थमा यो कदम कुनै अर्थमा राम्रो मानिएको छैन ।संविधानको व्यवस्थाले संसद्लाई पाँच वर्षसम्म नै चल्न दिने भनेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले झन्डै दुई तिहाइको विश्वास कायम छँदाछँदै हुँदाखाँदाको विश्वासलाई बेवास्ता गरेर संसद् विघटन गरेका छन् । कानुन बिज्ञका अनुसार जबकी यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका दलहरू, सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू, दर्जनौं वरिष्ठतम् कानुन व्यवसायीहरू, नागरिक समाज सर्वत्रबाट यो कदम असंवैधानिक कदम भएको भनिरहेका छन् ।
जनताको सार्वभौभ थलो संसद् हो । संसद् सरकारकोे नीति कार्यक्रम, बजेटका साथै कानुनहरू पारित गर्ने थलो हो । तर, अहिले संसद छैन । संसद नहुँदा देशमा यावत समस्या तेर्सिएका छन् । समस्यै समस्याको भूमरीमा मुलुक यतिवेला फसेको प्र्रतित हुन्छ । यसको निकासका लागि सबै पक्ष जिम्मेबार हुन जरुरी छ ।
