✍️ डा. डीआर उपाध्याय
काठमाडौं,
कार्तिक १ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार मन्त्रिमण्डल त पुनर्गठन गर्नुभयो । तर, पार्टीभित्र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको बिषयलाई लिएर शीर्ष नेताबीच फेरि विवाद सुरु भएको छ । यो बिवाद कति लामो समयसम्म जाने हो त्यो भने भन्न सकिदैन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा)मा बेला बेलामा बिवाद भइरहन्छ र लेनदेनको कुरा मिले पछि बिवाद साम्य हुन्छ । नेकपाले सत्ता चलाएको साढे दुई बर्षको अवधीमा पार्टी भित्रको विवाद बाहेक अरु केही प्रगति देखिएन । सत्ता सम्हालेको साढे दुई वर्ष अवधि प्रायः झगडामै बित्यो ।
नेपाली जनता त वाक्क दिक्क पो हुन थाले । नेता सधै कुर्सीका लागी मात्र लडने जनताले सास्ती मात्र भोग्ने यसरी देश उभो लाग्दैन । दुरदर्शी युवा नेताको अभावमा देश अल्मलिएको छ । देशले कुनै निकास पाउन सकेको छैन । जनता भोका छन्, बेरोजगार छन्, रोजी रोटी खोसिएको अवस्था छ । गरिव निमुखा जनताको अवस्था त दयनीय छ । सरकारी सेवा सुविधा, तलव, भत्ता पाउने बाहेकको समस्या जटिल छ । आजदेखि शुरु भएको दशैँको रौनक यिनै सरकारी सेवा सुविधा, तलव, भत्ता खानेलाई मात्र छ । अरु सवै नेपाली जनताको मुहार उदास छ । कोही खुशि हुन सकेका छैनन् ।
कोरोना माहामारीका कारण उत्पन्न समस्यासंग जुधनुको बिकल्प बाहेक अव हामीसंग अरु केही छैन । जनता यस्तो जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । जनता सेवा र सुविधा चाहिरहेका छन् । अब त दुई तिहाइ र एकमनाको सरकार भन्न पनि जनताले लाज मान्न थालिसकेका छन् । जनता अन्तहीन विवादभन्दा पनि काम केही होस् भन्ने चाहन्छन् । नेकपा भित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव विवादका मुख्य कारण हुन ।
हालको क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री ओली निकट व्यक्तिहरूकै वर्चस्व छ । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका बिषयमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको चित्त बुझेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा एकलौटी गरेको वरिष्ठ नेताहरूको आरोप छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा आफ्नै समूहका नेतामात्र समावेश गर्नु भएको छ । त्यसअघि राजदूत नियुक्तिमा पनि उहाँले युवराज खतिवडा र लोकदर्शन रेग्मीलाई सिफारिस गरेर पार्टीभित्र विवाद निम्त्याउनु भएको थियो ।
मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाए पनि सरकार सामु फेरि चुनौति थपिएका छन । पाटी भित्रको विवाद नमिले सम्म पटक पटक समस्या आइनै रहन्छ । यही अवस्था हो भने पार्टी भित्रैबाट काम गर्नका लागि सरकारलाई छेकबार हुने देखिन्छ । मन्त्रिमण्डलमा रहेका केही मन्त्रीहरूमा कार्यक्षमताको प्रश्न उठाइएको छ । यसले गर्दा पछिसम्म विवाद उठने देखिन्छ ।
