मिलापको साउन अङ्कका लागि यो लेख लेख्दै गर्दा देशैभरि बाढी–पहिरोको उखुम वितण्डा चलिरहेको देखिन्छ । विपद् पूर्वतयारी गतिलोसँग हुन नसक्दा हाम्रो जस्तो हरितन्नम देशमा जहिल्यै बर्खामा बाढी र पहिरोको कोहराम मच्चिने गर्छ । ‘कुप्रालाई बसी सुख न उठी सुख’ भनेझैँ गर्मी मासका हावाहुरी सिजनमा आगलागीका घटनामा मोफसलकै दूरदराजका गाउँबस्तीहरूमा तिनै गरिबहरू चेपुवामा पर्ने गरेका छन् । लहडी नेता, हनुमान कार्यकर्ता र आसे जनताका छेपारालेझैँ भोलि भोलि भनेर काम साँच्ने बानी–व्यवहारका परिणति हुन् हाम्रो देशमा घट्ने अप्रत्यासित प्राकृतिक घटनाहरू । जुन बर्ख–बर्ख दिनमा घटी नै रहन्छ  ।

– पेशल आचार्य

यसपटक साउनको दोस्रो साता बितिसक्दासम्म एक सय एघार जनाको ज्यान गइसकेको, ९४ जना अझै बेपत्ता रहेका र पूरै देशैभरि करिब ४ अर्ब बराबरको धनमाल क्षति भइसकेको खबर आइरहेको छ । वस्तुभाउ र मानिस एउटै पालमा बस्नुपरेका, पानी फोहोर भएका कारणले झाडापखालाको महामारी फैलिएको र विषालु सर्पहरूको बिगबिगीले जनता त्राहीमाम बनेका छन् । यस्तो स्थितिमा बाढीपीडितको अवस्था नाजुक रहेका विभिन्न प्रकृतिका समाचारहरू प्रकाशित÷प्रसारित भइरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा प्राकृतिक प्रकोप घटिसकेपछि पनि उद्धार र राहतमा ऐनकानुन बाधक बनेका उल्टा खाले समाचारहरू पनि आए । धिक्कार छ हाम्रो कानुन र प्रक्रियालाई !
देशैभरका विभिन्न सहरमा भारतीय विषादीयुक्त आयातीत तरकारीमा विषादी रहेको हल्लाखल्ला देशविदेश पुगिसक्दा पनि विषादी परीक्षण गर्न नसक्ने हुतिहारा लुत्रे सरकार देखेर जनता तीनछक परिसके । नेपालबाट निर्यात हुने अदुवा, सुपारी, अलैँची र अन्य फलफूल तथा मसलाजन्य वस्तुको क्वारेन्टाइन टेष्ट भारतका कुनै सीमा नाकानजिक रहेका सहरमा हुने गरेकोमा उता भारतबाट आउने सामग्रीहरूको चाहिँ विषादी परीक्षणका लागि नेपाली सीमा नाकाका सहरमा प्रयोगशाला नभएकै कारण नेपालीहरूले तरकारीमा मिसाइएका विष सोझै खान बाध्य हुनुपरेको हो । भारतीय हेपाहा व्यवहारमा सरकारले विरोध गर्न नसक्दा सरकारको राष्ट्रियताको लगौंटी शनैःशनैः फुस्किएको भान भइरहेको छ ।

निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्याराहरूले अपराध कर्मको शानसँग वर्षगाँठ मनाएका छन् । सके तिनीहरूले ठूलै भोजभतेर गरे या केकसम्म त पक्कै काटे होलान् । यो मुलुकमा अब गरिबका छोरीहरूको जिन्दगी न आमाको पेटमा सुरक्षित हुने भो न समाजमा । दुःखको कुरा कञ्चनपुरे किशोरी पन्तमाथि भएको जघन्य अपरापको एक वर्ष पूरा हुँदासमेत तहकिकाततर्फ शून्य निष्कर्ष निस्किएको छ ।

गृह मन्त्रालयले केही दिनअघि उसको वार्षिक कार्यको समीक्षार्थ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा स्वयम् गृहमन्त्रीकै मुखारविन्दबाट ‘निर्मला पन्तको जस्तो केस हिजो विगत्मा पनि घट्थ्यो, आज वर्तमानमा पनि घटेको छ र भोलि भविष्यमा पनि घट्नेछ’ भनेर सरकारी तवरबाटै उच्च लाचारी व्यक्त गर्ने काममात्र गरेनन् कि राज्यले नै आपराधिक कर्मलाई वैधानिकता दिने कार्यको स्वीकारोक्तिसमेत गरे । पक्कै पनि यो घटना गणतान्त्रिक नेपालका लागि कलङ्क भएर इतिहासमा दर्ज हुनेछ ।

नेपालमा घट्ने साना–ठूला सबैखाले आपराधिक घटनाहरूमा किन शून्य निष्कर्ष हात लाग्दै गइरहेको छ ? भन्दा यहाँ दुई तिहाईको धमास दिएर देश र जनताका हितमा माखो नमार्ने तर एकपछि अर्को गर्दै घात गर्ने सरकार जो सत्तामा छ । उसले शासनमा देखाएको सन्दिग्ध शैलीका रवैयाहरू, मानवअधिकारका खिल्ली उडाएका कथांशहरू, धम्कीमय छौंडाका मिथकीय व्यवहारहरू, ढुलमुले संसदीय कार्यशैली र मन्त्रिपरिषद्कै तमाम निर्णयहरू मिहीनरूपले हेर्ने हो भने घोर आपत्तीजनक लाग्ने खालका छन् । छिमेकी देशको जासुस प्रमुखसँग लुकीलुकी ‘जदौ’ गर्ने सरकार प्रमुख, ‘को पाइलट’ र प्रतिपक्षका मसुर नेताहरू ‘अतिथि !’ भेट्यौं भन्न पनि लाज मान्ने र भेटेनौं भन्न पनि नसक्ने गरेर पानीमाथिका ओभाना भए । तर, चतुर जनताले ती सबैको नाडी छामिसक्या छन्, को कति पानीमा छन् भनेर ।

गृह मन्त्रालयका यो एक वर्षका कार्यहरूलाई नियाल्ने हो भने ऊ सर्वथा शान्तिसुरक्षा नियन्त्रण र देशव्यापीरूपमा घटेका आपराधिक घटनाहरूको छानविन, तहकिकात र निक्र्यौल गर्न गृहमन्त्री फेल हुँदै गएका छन् । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्यामा त झन् सरकारको नूर देश–विदेशभरि नै गिरिसकेको छ । नेपालको डीएनए परीक्षण शैलीमै जानकारहरूले तीखा प्रश्न उठाए । देशमा घटेका आपराधिक घटनामा गरिने अनुसन्धान सुल्झाउने होइन, बल्झाउने प्रवृत्तिको देखियो ।

निर्मलामाथि भएको अपराधमा शङ्कास्पद ८० जनाको डीएनए परीक्षण गरियो तैपनि नमुना कसैसँग मिलेन किनकि प्रयोगशालाको कमजोरी देखाइयो । यसबीचमा सात अनुसन्धान टोली गठन भए, पाँच सयभन्दा बढीलाई सोधपुछ गरियो र १० हजारभन्दा बढीको कल डिटेल अध्ययन भए । ती सबैका बाबजुद दोषी भने अझै सानसँग हिँडेका छन् । अझै पत्ता लागेनन् । लागून् पनि कसरी ? त्यो जो दोषी हो ऊ सरकारी छत्रछायाँमा रहेको ठूलोबडोको छोरो, भाइ, भतिजो हुँदो हो र त उसलाई ‘तीन न तेह्रको ठाँगे’ले छोएको छैन । सोही केसमा न्यायको माग गर्दा गोली खाएका अर्जुन भण्डारी अझै शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् ।

यता, गुठी संस्थान खारेज गरिसकेपछि सरकारले गुठी विधेयक ल्याएर समग्र गुठीयारहरूलाई बिच्क्याउने काम ग¥यो । भ्यालीका तीनवटै जिल्लाका जनताले माइतीघर मण्डलामा जमेर जसको विरोध गरे । चाप्पचिप्प छ हल्ला अचेल । सरकार विधेयक सच्याउने मूडमा छ रे ! बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदाताका हनुमानढोकाको पूजा चलिरहेका बेला उनले पूजाबजेट कटौती गर्दा तत्कालै जनमानसमा देखापरेको रियाक्सनलाई कूल डाउन गर्नका लागि उनले फेरि बजेट निकासा नगरी सुखै पाएनन् । भनाइ नै छ– मानिसले कल्चर विकास गर्न पाँच सय वर्ष लाग्छ तर त्यसलाई विनष्ट गर्न पाँच हजार वर्ष लाग्छ । यसो किन भनिएको भने मानिसको पहिचान भनेकै उसको कल्चर हो । यतिखेर नेपाली संस्कृतिमाथि चारैतिरबाट धावा बोलिँदैछ । कहिले होली वाइनका नाममा राज्यले नै धर्मलाई विवादको तारो बनाउँछ । अनि सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको भुङ्ग्रालोलाई साम्य पार्न भनी गुठी विधेयक ल्याएर जनताको सेन्टीमेन्टसँग खेल्ने काम गर्छ ।

यो अधिवेशनमा जति पनि विधेयकहरू संसद्मा दर्ता भई चर्चामा आए ती विधेयकहरूमा सरकारी रवैया वक्र देखिएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकसमेत सम्बन्धित क्षेत्रबाट अनालोच्य रहेन । पुस्तक आयातमा सरकारले कर लगाउने कुराले विवाद ननिम्त्याइरहन सकेन । मुलुकको पठन संस्कृतिमा पूर्णविराम ल्याउने इरादाका साथ ल्याउन लागिएको पुस्तक करलाई साक्षरदेखि शिक्षित सबैले विरोधै गरे । छिमेकी देशमा पुस्तक मेलामा सरकारी सहयोग र स्थान उपलब्ध गराइन्छ भने हाम्रो देशमा न त कुनै प्रकारको सरकारी सहयोग दिइन्छ न प्रोत्साहन नै । वर्षेनी हुँदै आएको बुक वर्म र फाइन प्रिन्टको संयुक्त बुक फेयर यसपाला नहुने भएको जानकारी आइसक्यो । २१ औं शताब्दीमा आएर सरकारले जनतालाई पुस्तक नपढ भनेको हो ? जनता जान्न चाहन्छन् ।

लोकतान्त्रिक सरकारका हरेक सोच, कार्य र गति देख्दा अलोकतान्त्रिक महसुस हुन्छ । त्यसो हुनुको मूल कारण मुलुकमा सरकार चलाउने पार्टीको अहमताले एकातिर काम ग¥या छ भने अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारले गर्ने जनविरोधी कार्यमा सदनदेखि सडकसम्म कतै पनि सघन विरोध गर्दै उपस्थिति देखाएकै छैन । अहिलेको प्रतिपक्ष रुझेको मुसो भाँतीमा जनताका आघे ङिच्च पान खाएको दाँत देखाइरहेको छ ।

बरू सरकारकै ‘पञ्चभैयाहरू’ माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईहरूले नै सरकारका कार्यहरूको मुहतोड जवाफ दिइरहेका छन् । यसो किन भएको छ ? त्यो पनि बुझ्न सकिँदैन । कतै प्रतिपक्षको भूमिकामा रहको काँग्रेस पनि जनताका आँखामा छारो हालेर सरकारी कार्यहरूको फड्के साक्षी त बसिरहेको छैन । या दृश्यअदृश्य फाइदाका घृतछायाँ हेर्दै कमिसनमा रम्दै दिन कटनी पो गरिरहेको छ कि ? जनताहरू अब दुवै पक्षलाई संशयका दृष्टिले हेर्न थालेका छन् ।

(मिलापको साउन अङ्क बाट)