७ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या, आफ्नै बाबुबाट १२ वर्षीया छोरी बलात्कृत, ६ वर्षीया बालिका बलात्कृत, बालिका बलात्कार प्रयास गर्ने वृद्ध पक्राउ, छात्रामाथि शिक्षकको यौनदुव्र्यवहार, ८ वर्षीया बालिका मृत फेला–बलात्कारपछि हत्याको शङ्का, सामूहिक बलात्कारको सिकार भएकी किशोरीको मृत्यु । यस्ता शीर्षकमा अहिले दिनहुँजसो विभिन्न पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालहरुमा समाचार आइरहेका छन् । हामी कस्तो समाजमा बाँचिरहेका छौं  ? पछिल्ला दिनमा देशका विभिन्न ठाउँमा भएका बलात्कार, हत्यालगायतका घटनाले स्तब्ध बनाएको छ ।

गैरसरकारी संस्था ओरेकको एक तथ्याङ्कअनुसार, गत आर्थिक वर्षमा बलात्कारका २ सय ८८ घटना प्रकाशमा आए, जसमा १४ जनाको बलात्कारपछि हत्या भयो । अर्को एक तथ्याङ्कअनुसार, गत साउनमा मात्रै देशभरमहिलामाथि हिंसाका १ सय ८० घटना प्रकाशमा आएका छन् । यसमध्ये बलात्कारका घटना ४३ वटा छन् भने बलात्कार प्रयासका घटना ६ वटा छन् । मुलुकका विभिन्न ठाउँमा घटेका यस्ता घटनामा अबोध बालिकादेखि वृद्धासमेत परेका छन् ।

आफन्त, बिरामी, अपाङ्गता भएका, गर्भवती, दूधे शिशुदेखि हजुरआमासम्म यो अपराधको सिकार भएका छन् । बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ । बलात्कारीको कसुरबाट बच्न पीडितकै हत्या गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । यस्तो क्रुर पासविक व्यवहारले हाम्रो समाज कतातर्फ जाँदैछ भन्ने कुरा सोच्ने बेला आएको छ । समाज किन यसरी क्रुर हुँदैछ ? महिला, बालबलिकाहरुले यो समाजबाट कहिलेसम्म तिरस्कृत भइरहनुपर्ने हो ? जसलाई जन्मदियो, त्यहीबाट आज असुरक्षित छन् महिलाहरु ।

• गीता अधिकारी

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको एक महिना भइसक्दा पनि प्रहरीले विश्वसनीय ढङ्गले अनुसन्धान अगाडि नबढाएको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित छन् । हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्ने क्रममा ज्याला मजदूरी गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका १७ वर्षीय किशोर सनी खुनाको प्रहरीको गोलीबाट अनाहकमा ज्यान गएको छ ।
हामीकहाँ महिलालाई पराधिन तथा दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा हेरिन्छ । विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट अहिले पनि महिलाहरु प्रताडित छन् । राज्य, परिवार तथा समाजबाट महिलाहरुमाथि दोहोरो प्रकारको विभेद, हिंसा थोपरिएको छ । आफ्नै परिवारका सदस्य इष्टमित्र र कानुनका रखवालाहरुबाट नै अपमानित, कुटपिट, बेचविखन, हत्या, घरनिकालाजस्ता हिंसात्मक दुव्र्यवहारहरु प्रशस्त मात्रामा हुने गरेको हरेक दिनजसो पढ्न र सुन्न पाइन्छ भने बलात्कार, हत्या, अपहरण, सार्वजनिकरुपमा बेइज्जतीजस्ता हिंसात्मक घटना पनि बढ्दो रुपमा छन् । केही घटनाहरु बाहिर आए पनि जति घटनाहरु समाजमा घट्छन् त्यसको तुलनामा कमै मात्र बाहिर आउने गरेका छन् ।

आफूमाथि भएका जघन्य अपराधहरुलाई किन महिलाहरुले उठाउन सक्दैनन्  ? अपराधलाई किन ढाकछोप गरिन्छ ? किन चुपचाप सहिरन्छन् महिलाहरु ? जबसम्म यसको कारण खोजेर उपचारमा लागिँदैन, तबसम्म महिलाहिंसाका घटनामा कमी आउँदैन । पहिलो कुरा त हाम्रो समाजमा छोराछोरीमा मानसिकरुपमा नै विभेद गरिन्छ । दोस्रो कुरा, छोरासरह अहिले पनि छोरीलाई शिक्षा–दीक्षा दिइँदैन । तेस्रो, केही शिक्षित भए पनि सचेत छैनन् । आर्थिकरुपमा पुरूषमा निर्भर बनाइएको छ । अन्यायविरूद्धको आवज उठाउन केहीले साहस गरे पनि अदालतको लामो, झन्झटिलो, जटिल र खर्चिलो कार्यप्रणालीका कारण पनि न्याय पाउने सम्भावनाबाट टाढा पुर्याइन्छ र सामाजिक अपहेलनाको सिकार बनाइन्छ, जसका कारण महिलाहरु आफूमाथि हुने हिंसालाई चुपचाप सहेर बस्न बाध्य छन् ।

न्याय दिने निकायले नै न्यायको सट्टा निरूत्साहित पार्ने गरेको धेरै उदाहरणहरु देख्न र सुन्न पाइन्छ । कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलताको फाइदा उठाएर पीडकको पक्ष लिने र पीडितलाई थप पीडा दिने काम राज्यले नै गरेको देखिन्छ । बलात्कारका घटनाविरूद्धका मुद्दा अपवादबाहेक बिनाजनदबाव प्रहरीले दर्ता नै गर्ने गरेको पाइँदैन । कुनै घटनामा त प्रहरी नै संलग्न भएको पाइन्छ । त्यस्तै, घर–परिवार, स्कुल कहीँ पनि छोरीहरु सुरक्षित छैनन् । कहाँ लगेर बचाऔं छोरीहरु लाई  ? समाज किन यसरी क्रुर हुँदैछ  ? महिला, बालबालिकाहरुले यो समाजबाट कहिलेसम्म तिरस्कृत भइरहनुपर्ने हो  ? घर, परिवार र समाजबाट महिलामाथि विभिन्न प्रकारका हिंसाका विरूद्ध न्यायका लागि सरकारी निकायमा पुग्दा राज्य संरचनाद्वारा समेत हिंसा थोपर्ने काम गरिन्छ । महिलाहिंसाका घटनाहरु ह्वात्तै बढेका छन् । सामूहिक बलात्कारदेखि हत्यासम्मका गम्भीर प्रकृतिका घटनाले महिला तथा बालबालिकाहरु असुरक्षित रहेको पुष्टि गर्दछ । यस्ता घटनामा धेरैजसो आफन्त, छिमेकी, सामान्य चिनजानका मानिस तथा परिवारकै सदस्यहरुको सङ्लग्नता भएको पाइन्छ । यसले के देखाउँछ भने जसको भर गर्नुपर्ने हो, तिनैबाट असुरक्षित हुँदै गइरहेका छन् । महिला तथा बालबालिकाहरु आफ्नै घरभित्र पनि सुरक्षित छैनन् ।

पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमको विकाससँगै महिलामाथि भएका हिंसात्मक कार्यहरु केही मात्रामा बढी सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यसको अर्को कारण भनेको शिक्षा र अधिकारकर्मीहरुको उपस्थिति बढ्नु पनि हो । पछिल्लो समयमा घटेका घटनाहरु यिनै कारणले सार्वजनिक भएका हुन् ।

बलात्कारका घटना बढेसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट यसको व्यापक विरोध पनि भइरहेको छ । आखिर एउटा सचेत नागरिकका लागि यस्ता घटनाले पिरोल्छ नै । निर्देशक दीपाश्री निरौलाले बलात्कारीलाई सरकारसँग फाँसीको माग गरेकी छिन् । त्यस्तै, बलात्कारका दोषीलाई फाँसीको माग गर्दै केही दिनअगाडि सामाजिक अभियन्ता सावित्री खड्काले पेटीकोट आन्दोलन गरेकी थिइन् । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपश्चात् हत्या भएपछि अहिले पुरै देश दोषीलाई कारबाहीको माग राख्दै आन्दोलनमा होमिएको छ । बलात्कारका दोषीलाई कारबाहीको माग राख्दै नायिकाहरु केकी अधिकारी, ऋचा शर्मा र रिमा विश्वकर्माले दीप प्रज्ज्वलन गरेका छन् । नायिका तथा निर्देशक रेखा थापाले यस विषयमा लेख नै लेखिन् । यस्ता आन्दोलन, दबाव, खबरदारी सबैतिरबाट हुनु जरूरी छ ।

सामाजिक नियम–कानुन भनेको त पुरूष-महिलाहरुलाई बराबर हुनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ त पुरूषले अनुशासनको पालना नगरे पनि हुन्छ, पुरूष कुनै प्रकारको नैतिकताको बन्धनमा नबाँधिए पनि हुन्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ । उनीहरुलाई समाजमा स्वतन्त्र छाडिएको पाइन्छ भने महिलाहरुलाई अनेक बन्धनले बाधिन्छ । यसको आशय महिलाहरुलाई कुनै नियम लगाउनु हुँदैन भन्ने होइन तर नियम भनेको त सबैलाई बराबर लागू गर्नुपर्ने होइन र ? सामाजिक मर्यादा सद्भाव राख्नुपर्छ तर महिलामाथि विभिन्न बहानामा गरिने हिंसाको अन्त्य गरिनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा बढी सचेत, अग्रसर महिलाहरु नै हुनुपर्दछ भने पुरूषको साथ सहयोग त्यत्तिकै जरूरी पर्दछ । महिला र पुरूषबीच फरक मापदण्ड बनाएर महिलाहरुलाई भेदभाव गर्ने जुन प्रचलन छ, यो गलत छ । महिलामाथिको हिंसा न्यूनीकरण गर्न महिला र पुरूषका बीच समान खालको अनुशासनको मापदण्ड बनाउन जरूरी छ । गलत कार्यलाई पुरूष भएकै कारण छुट पाउने महिला भएकै कारण दण्डित हुने चलनको अन्त्य हुनुपर्छ । चाहे पुरूष होस् चाहे महिला होस् गलत कार्यको समान दण्ड सजायको भागिदारी बनाउनुपर्दछ  । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा जबरजस्ती करणी गरी ज्यान मारेको अपराधमा जन्मकैदको व्यवस्था छ । यो अपराधमा उमेर समूहअनुसार फरक–फरक सजायको प्रावधान छ । तर, यस्ता घटना न्यूनीकरण हुनुको साटो बढ्दो छन् । निष्पक्ष छानविन गरेर दोषीलाई कारवाहीको दायरामा नल्याएसम्म कानुन जति कडा बनाए पनि यसको अर्थ छैन ।
हामी २१औं शताब्दीका कुरा गरिरहँदा आज पनि महिलाहरु सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रबाट उत्पीडित र उपेक्षित छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट महिला हक-हित र अधिकारका निम्ति गरिएका प्रयत्नका बाबजुद महिलाहरुको स्थितिमा तात्विक अन्तर आउन सकेको देखिँदैन । सडकदेखि सदनसम्म बलात्कारका घटना रोकिनुपर्ने र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरिएको छ । दोषीलाई कारवाहीको भागी गराउन बहस र छलफल तथा दबाव सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।

यस्तो छ कानुनमा
बलात्कारलाई कानुनले जघन्य अपराध मानेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन-२०७४को परिच्छेद १८मा करणीसम्बन्धी कसुर शीर्षकअन्तर्गत जबर्जस्ती करणीमा कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त परिच्छेदको दफा २ सय १९ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरे वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरे निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ ।’

उक्त दफाको उपदफा ३मा जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी सजाय तोकिएको छ, जसमा १० वर्षभन्दा कमकी बालिकामाथि जबर्जस्ती करणी भए १६ देखि २० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ । यस्तै, १० वा १० वर्षभन्दा माथि १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १४ देखि १६ वर्षसम्म, १४ वर्ष वा १४ वर्षभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म, १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा माथि १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म तथा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पुरूषले आफ्नी श्रीमतीसँग समेत जबर्जस्ती यौन सम्बन्ध राखे त्यो दण्डनीय हुनेछ । वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरिएकी आफ्नै श्रीमतीसँग इच्छाविपरीत जबर्जस्ती करणी गरे ५ वर्षसम्म कैद सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । यस्तै, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन–२०७४मा वैवाहिक बलात्कारमाथि बन्देज लगाइएको छ । उक्त ऐनको दफा ९५मा पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरे सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

मिलापको भाद्र अङ्कबाट