सहज र सरल बनाऊ

लामो समयको अन्तरालपछि देशमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भइरहेको छ । प्रथम चरणको निर्वाचन वैशाख ३१मा सम्पन्न भयो । यस निर्वाचनको मतपरिणाम भरतपुर महानगरपालिकाबाहेक अन्य सबै ठाउँको सार्वजनिक भइसकेको छ । जसमा नेकपा (एमाले) अग्रस्थानमा देखिएको छ । पहिलो चरणमा ३, ४ र ६ अन्तर्गत ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहमा मतदान भएको थियो । मतदानका लागि ६ हजार ६ सय ४२ केन्द्र तोकिएको थियो । पहिलो चरणको निर्वाचनमा १३ हजार ५ सय ५६ पदका लागि ४९ हजार ३ सय ३७ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए भने ४९ लाख ५६ हजार ९ सय २५ मतदाता रहेका थिए । पहिलो चरणको निर्वाचनमा ७३ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
यसअघि २०५४ जेठ ४ र १३ गते दुई चरणमा स्थानीय निकायअन्तर्गत गाविस, नगरपालिका र जिविसको निर्वाचन भएको थियो । त्यो निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०५९ असार मसान्तमा सकिएपछि अर्को निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएका थिए । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएपछि सरकारले २०५९ साउन २१ गते गाविस अध्यक्षको काम सचिवले, नगरपालिकाको मेयरको काम कार्यकारी अधिकृतले र जिविस सभापतिको काम स्थानीय विकास अधिकारीले गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता स्थानीय निकाय कर्मचारीको भरमा चल्दै आएका थिए । दोस्रो संविधानसभाबाट जारी संविधानमा स्थानीय निकाय विघटन गरी स्थानीय तह बनाउने व्यवस्था राखिएसँगै सरकारले स्थानीय तह विघटन गरी ७ सय ४४ स्थानीय तह बनाएको हो । लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनमार्फत् गणतन्त्र स्थापना संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको छ ।
देशभरका ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा २ सय ८३ स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ भने बाँकी ४ सय ६१ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का ३ सय ३४ गाउँपालिका÷नगरपालिकाको नेतृत्व चयनका लागि असार १४ गते मतदान हुँदैछ । यो निर्वाचनबाट १५ हजार ३८ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँदै छन् । दोस्रो चरणमा तीन प्रदेशका ३५ जिल्लाका १ महानगर, ७ उपमहानगर, १ सय ११ नगरपालिका र २ सय १५ गाउँपालिकाका १५ हजार ३८ पदका लागि ६२ हजार ४ सय ८ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रत्येक वडामा ४ सदस्यमध्ये एकजना दलित महिलासहित २ सदस्य महिलाका लागि आरक्षित छ । त्यस्तै, प्रमुख÷उपप्रमुख वा अध्यक्ष÷उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा अनिवार्य महिलालाई उम्मेद्वार बनाउनुपर्ने कानूनी प्रवाधान रहेको छ । यसले पनि यो निर्वाचनमा ठूलो सङ्ख्यामा महिला जनप्रतिनिधि सहभागी भएका छन् । तर, जित्ने ठाउँहरु र प्रमुख पदमा महिलालाई भने दलहरुले प्राथमिकतामा नपारेको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट देखिन आएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा राजनीतिक दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरे पनि दलीय तालमेलका कारण यो पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यस्तै, वडा सदस्यका लागि ४० प्रतिशत महिला उम्मेद्वार हुनैपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
नेकपा (माओवादी)को निर्वाचन बहिस्कार र लामो समयदेखि तराई मधेसमा आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को चुनावमा भाग नलिने निर्णयबीच निर्वाचनका पूर्वसन्ध्यामा केही हिंसात्मक घटना पनि भएका छन् । यसअघि जेठ ३१ गतेका लागि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने भनिए पनि राजपालाई सहमतिमा ल्याउन भन्दै असार १४ मा सारिएको हो । फेरि पनि प्रदेश नं. २ को निर्वाचन असोज २ गतेलाई तोकिएको छ ।
राजनीतिक असहमतिका कारण अनिश्चयको घेरामा रहेको स्थानीय निकायको पहिलो चरणअन्तर्गतको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने दोस्रो चरणमा पनि विभिन्न क्रिया–प्रतिक्रियाबीच हुन गइरहेको छ । पहिलो चरणमा केही मतदान स्थलमा भएका घटनाबाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भएको मान्नुपर्छ । निर्वाचनमा जनताको उत्साहजनक सहभागिताले तराईसम्बद्ध मधेसीलगायत निर्वाचनमा असहमति राख्दै आएका दललाई दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुने दबाव सृजना गरेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा निर्वाचनमा देखिएका समस्यालाई न्यूनीकरण गर्दै सहज र सरल तरिका तथा मतगणनालाई पनि सहज बनाउन जरुरी छ दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ।

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार