सङ्घीयताको अभ्यास

सङ्घीय संविधानअनुसार देशमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अब यसको अभ्यास सुरू भएको छ । देशमा लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि अहिले देश यो बाटोमा गएको हो । संविधानसभाले देशमा सङ्घीय संरचनाको व्यवस्थासहितको सङ्घीयता निर्माण गरी २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार २०७४ माघभित्र तीनै तह– स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्थाअनुसार मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् भने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने क्रममा छ । देशमा सात प्रदेशको व्यवस्था गएिको छ भने त्यसका अस्थायी मुकाम तोक्ने काम पनि भएको छ । अस्थायी मुकाम तोक्ने क्रममा केही ठाउँमा दीपावली भएका छन् भने केही ठाउँमा सदरमुकामको माग गर्दै बन्द–हड्ताल जारी छन् ।

पूर्वको प्रदेश नं. १ का धनकुटावासीले झण्डै ४० दिनसम्म अनेक प्रकारका आन्दोलन गरे । यसैगरी, प्रदेश नंं. ७ मा प्रदेशको राजधानी दिपायलको सट्टा धनगढी तोकिएपछि डोटी जिल्ला पनि आन्दोलनमय छ । त्यस्तै, प्रदेश नं. ५ को विषयलाई लिएर दाङवासीले आन्दोलन गरेका छन् भने अन्य ठाउँहरुमा पनि बन्द-हड्ताल गरिएका छन् । सरकारले प्रदेश नं. १ को केन्द्र विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को हेटौंडा, ४ को पोखरा, ५ को बुटवल, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढी तोकेपछि अन्य ठाउँमा सदरमुकामको माग गर्दै बन्द–हड्ताल भएका हुन् ।

प्रदेश नं. १ को प्रमुखमा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, ६ मा दुर्गा खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ल तोकिएका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सङ्घीय ढाँचामा निर्वाचित सात प्रदेशका सभासद्हरुलाई प्रदेशप्रमुखमार्फत् सपथ पनि खुवाइएको छ ।

सङ्घीयता भनेको राज्य सञ्चालनसम्बन्धी एक प्रणाली, सिद्धान्त र संयन्त्र हो । सङ्घीयताको सुरूवात र विकास अमेरिका र स्विजरल्याण्डबाट स–साना राज्यहरु मिली परिसङ्घ हुँदै आधुनिक सङ्घीय स्वरुप निर्माण हुँदै गएको पाइन्छ । अर्जेन्टिना, अष्टे«लिया, अष्ट्रिया, पपुवा न्यूगिनी, बेल्जियम, बोस्निया, ब्राजिल, क्यानडा, कोमोरस, इथियोपिया, जर्मनी, भारत, बैलाउ, मलेसिया, मेक्सिको, माइक्रोनेसिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान, रूस, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, सेन्ट नेभिस, सुडान, स्विजरल्यान्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्स, अमेरिका, भेनेजुुयला र इराक गरी केवल २८ देशमा मात्र सङ्घीयताको अभ्यास भएको पाइन्छ । सङ्ख्यात्मकरुपमा सङ्घीय संरचना भएका मुलुकहरु थौरै भए तापनि भारत, अमेरिका, रूस, जर्मनी, पाकिस्तानजस्ता ठूला देशहरुमा सङ्घीय प्रणाली रहेकोले विश्वको कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले यसको अभ्यास गरिरहेका छन् । विश्वका दश ठूला देशहरुमध्ये आठवटाले सङ्घीय प्रणाली अपनाएका छन् । केही देशहरु सङ्घीय प्रणाली अपनाई फेरि पुनः एकात्मक प्रणालीमा फर्केका पनि छन् । सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाएकै कारण देश विघटनको चपेटामा परेका पनि केही उदाहरणहरु छन् ।

सङ्घीय संविधानअनुसार हाम्रो देशमा केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार हुनेछ । राष्ट्रिसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तीन तहको संसद् पनि हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य र राष्ट्रियसभामा ५६ जना सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्यको सङ्ख्या ५ सय ५० गरी पूरै देशमा ८ सय २७ जना संसद् हुनेछन् ।

प्रतिनिधिसभाका लागि हालसम्म संसद् भवन पनि छैन भने प्रदेशसभाका लागि पनि संसद् भवन छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीमात्रै एक सयभन्दा बढी हुनेछन् । देशको ढुकुटीबाट अरबौं रुपैयाँ यी भीआईपीको तलब भत्तामा जानेछ । स्थानीय निकायको पनि जोड्दा खरबौं हुने देखिन्छ । यो आर्थिक भार थेग्न त्यति सजिलो छैन । यसैले हाम्रोजस्तो मुलुकमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन सहज भने पक्कै छैन । यसका अन्य केही सङ्केत पनि सुरूवाती चरणमै देखा परिसकेका छन् । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा सङ्घीयता कति आवश्यक हो/होइन त्यो त अब यसको कार्यान्वयन पक्षले देखाउने नै छ । संविधानअनुसार नेपालको सङ्घीयताको मौलिक विशेषता भनेको सहकार्य, सहअस्तित्व, सहयोग र समन्वय हो ।

मिलाप मासिकको माघ अङ्क

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार