टकरावले उपलब्धि नगुमोस्

नेपालीका ठूला भनिएका चाडपर्वमध्ये दशैँ हामीबाट यो वर्षका लागि बिदा भएको छ भने तिहार सङ्घारमा छ । यति बेला तिहारको माहोलले छोइसकेको छ आम नेपालीलाई । चाडपर्वसँगै देश चुनावमय भएको छ । स्थानीय निकायको चुनाव तीन चरणमा सम्पन्न भएको छ भने आगामी मङ्सिर १० र २१ मा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी पनि भइरहेको छ । यसैका लागि असोज २९ गते ५५ राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेद्वारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा ११० र प्रदेशसभामा २२० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । आयोगमा दर्ता भएका कूल ९१ राजनीतिक दलमध्ये ८८ वटा राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फ उम्मेद्वारी दर्ताका लागि यसअघि आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

संविधानसभाबाट रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल असोज २८ गते मध्यरातबाट समाप्त भएको छ । २०७० मङ्सिर ४ गतेको चुनवबाट निर्वाचित संविधानसभा नै नयाँ संविधान जारी गर्दै व्यवस्थापिका संसद्मा रुपान्तरित भएको थियो । चार वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाले डेढ वर्षमा संविधान जारी गरेपछि २०७२ असोज ३ बाट रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्मा कायम भएको थियो । ऐतिहासिक संविधानसभाको अङ्ग रुपान्तरित व्यवस्थापिकाको कार्यकाल औपचारिक कार्यक्रमबीच असोज २८ गते शनिबार समापन भएको छ । पहिलो संविधानसभा असफल भएको पृष्ठभूमिमा निर्वाचित संविधानसभाले एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने श्वेतपत्र नै जारी गरेको थियो । एक वर्षभित्र अर्थात् २०७१ माघ ७ सम्मको समयसीमामा संविधान जारी नभए पनि केही राजनीतिक दलको असन्तुष्टीबीच बहुमतीय प्रक्रियाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो ।

अब निर्वाचनबाट नयाँ सरकार नआउँदासम्म काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार रहनेछ । दशैँलगत्तै नेपाली राजनीतिमा गठबन्धनका साना–ठूला भूकम्प आएका छन् । एक–अर्काबीच आरोप÷प्रत्यारोपमा सडकमा नै देखिएका दलहरुबीच आपसी समझदारीमात्रै भएको छैन, पार्टी एकीकरणसम्मै पुग्ने गरी वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेका छन् । गठनबन्धनको ध्रुवीकरणसँगै काँग्रेसलाई सत्ता गठबन्धनमा समर्थन गरिरहेको माओवादी केन्द्र र काँग्रेसबीच दूरी बढेको छ । यस्तैमा देउवाले कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई सरकारमा सहभागी गराएका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको समयमा उनले राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराएका हुन् । सत्ता गठबन्धन पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नेकपा (एमाले)सँग पार्टी एकीकरणसहितको एजेन्डा बोकेर चुनावी तालमेल गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्न विभिन्न समूहसँग तीव्र छलफल पनि चलाएका छन् । सोहीअनुरुप देउवाले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्ने उद्देश्यले राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराएका छन् । कमल थापासहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राप्रपा प्रजातान्त्रिकका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । यो आचारसंहिताविपरीत भएको भन्दै प्रमुख विपक्षीसहित अन्य दलले विरोध गरेका छन् । उनले अहिलेसम्मकै ठूलो ६४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन् । यति ठूलो मन्त्रिमण्डल गठन गरी राज्यस्रोतको दोहन गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमले उनको व्यक्तिगतमात्र होइन, सिङ्गो नेपाली काँग्रेसको साखमा समेत असर पर्ने देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरेर राष्ट्रको जिम्मेवार निकायमा बसेका नेताले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।

निर्वाचनको मुखमा देखिएको दलहरुको टकरावले कतै मुलुक अर्को बाटोतर्फ मोडिने त होइन ? भन्ने आशङ्का जन्मिएका छन् भने दशकको उपलब्धि गुम्ने पो हो कि भनेर राजनीतिक विश्लेषकहरुले अड्कल काट्न थालेका छन् ।

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार