सरकारको मधुमास

दोस्रोपटक मुलुकको बागडोर आफ्नो हातमा लिएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्व सरकारको मधुमासका रुपमा लिइने सय दिन गत कात्तिक २६ गते शुक्रबार पुगेको छ । उनी २०७३ साल साउन १९ गते व्यवस्थापिका–संसद्बाट निर्वाचित भई साउन २० गते देशको प्रधानमन्त्रीमा पदबहाली गरेका थिए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सय दिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारका गतिविधिबारे जानकारी पनि गराएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका सय दिनको अवसरमा सरकारले गरेका र गर्न पहल गरिरहेका कामहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए । उनले प्रस्तुत गरेका फेहरिस्तमा संविधान कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रिया, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र नवनिर्माण, सरकारी वित्त क्षेत्र, आपूर्ति व्यवस्थापन र बजार अनुगमन, सुशासन र सेवा प्रवाह, राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको अनुगमन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, गरीबका लागि सरकार, वैदेशिक रोजगार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सार्वजनिक संस्थान सुधार तथा पुनर्संरचना, ऊर्जा, कृषि र पशु, विपद् व्यवस्थापन, व्यापार प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकास, जनजीविकाका सवाल, स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुदजस्ता विषय रहेका थिए ।

काँग्रेस–माओवादी सत्ता गठबन्धनको मुख्य ध्येय संविधान कार्यान्वयनलाई गति दिन भनिएको थियो । तर, यो अवधिमा सरकारले केही पहल गरको जस्तो देखिए पनि त्यसले मूर्तरुप भने पाउन सकेन । सरकारले सय दिनका लामो कार्यसूची पेश ग¥यो तर त्यसले खासै चर्चा पाउन सकेन । किनकि, सूचीमा उल्लिखित दाबी र विवरणले जनतामा पत्यार जगाउन सकेनन् । बरु, कतिपय विषयले सरकारको खिल्ली उडाउन मद्दत पुगेको देखिन्छ । सरकारको प्राथमिकताका पहिलो सूची संविधानको विषयलाई टुङ्ग्याउनु नै थियो ।

प्रचण्ड सरकारका सय दिन यस दिशामा सफल भएको देखिँदैन । स्थानीय तह निर्धारणको विषय अन्योलग्रस्त रहेको छ । एक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने तीनवटा निर्वाचनका लागि विभिन्न कानुनी तर्जुमाका प्रयासहरूले पनि गति लिन सकेनन् । यो अवधिमा प्रचण्ड सरकारले न त प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिन सकेको देखिन्छ न त मधेसी मोर्चालाई नै सहमत गराउन सकेको नै देखिन्छ । यो बीचमा सरकारले गरेका केही राम्रा काममा विदेशमा अलपत्र कामदारको उद्धार, दुर्घटनाका घाइतेको तत्काल उद्धार, भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ताको रकम, काठमाडौँलाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने घोषणा, संविधान संशोधनको पहलजस्ता रहेका छन् । प्रचण्ड सरकारले यसबीचमा केही अलोकप्रिय काम गरेर जनताको मन कुँड्याउने काम पनि गरेको छ । प्रचण्ड सरकारका केही काम विवादमा परेका छन् ।

खासगरी परिवारका सदस्यहरूलाई लाभको पदमा नियुक्त गरेको, भारतसँग अनावश्यक झुकेकोजस्ता आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेका छन् । भारतीय राष्ट्रपति आउँदा सार्वजनिक बिदा दिएकोमा उनको चर्को आलोचना भयो । सो निर्णय ‘लम्पसारवाद’का रुपमा चर्चामा आयो । त्यस्तै, भ्रमणको समयमा दुई देशबीच भएको २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमार्फत् राष्ट्रिय हित प्रतिकूल काम भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भयो । फेरि पनि प्रचण्ड सरकारले उच्च अदालत स्थापना गरिएको विषयलाई आफ्नो मुख्य उपलब्धि ठानेको छ ।

स्थानीय पुनर्संरचनाका कामहरु अन्तिम चरणमा पुग्नु, १८ वर्षदेखि भारतीय राष्ट्रपतिले नगरेको नेपाल भ्रमण गराउन सक्नु, भारतसँग अघिल्लो सरकारका पालामा भएको तिक्तता अन्त्य गर्न सफल हुनु, दुई छिमेकी मुलुकसँगको मित्रता प्रगाढ बनाउन सफल हुनुलाई अहिलेको सरकारले उपलब्धि ठह¥याएको छ । मधेसी, जनजातिलगायत संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षसँग सम्वाद् र संविधान कार्यान्वयनका लागि वातावरण तयार गर्नु सरकारका महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले दाबी गरिरहँदा देश संविधान संशोधनको नाममा मुठभेडतिर जाने हो कि भन्ने सङ्केतहरु देखा पर्न थालेका छन् । सबैलाई मिलाएर लानसक्नु नै प्रचण्ड सरकारको मुख्य उपलिब्ध हुनेछ ।

अन्यथा, केपी ओली नेतृत्वको सरकार विघटन गरी बनेको यो सरकारको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न लागिरहनेछ– केका लागि परिवर्तन गरिएको थियो ओली सरकार भनेर ।

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार