काठमाडौं,
साउन ८ ।
इलाम विकास समाजले इलाम जिल्लामा निरन्तर वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो तथा भू-कटानका कारण भएको जनधन र भौतिक संरचनाको व्यापक क्षतिप्रति गहिरो दुःख र चिन्ता व्यक्त गर्दै जिल्लालाई तत्काल विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । समाजले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा गत वर्ष असोज १८ र १९ गते आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोपछि दीर्घकालीन रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वाधार सुदृढीकरणका प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस वर्ष पनि मनसुनजन्य विपद्ले इलामको जनजीवन पुनः अस्तव्यस्त बनेको उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा विपद् व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन सोच, पर्याप्त लगानी र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता अझ स्पष्ट भएको जनाइएको छ ।
समाजका अनुसार बाढी, पहिरो र भू-कटानका कारण मेची राजमार्गसहित जिल्लाका विभिन्न ग्रामीण सडक अवरुद्ध हुँदा नागरिकको आवतजावत, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि उपज ढुवानी, पर्यटन तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा गम्भीर असर परेको छ । प्रभावित समुदाय अझै कठिन परिस्थितिमा जीवनयापन गर्न बाध्य भएको भन्दै समाजले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
समाजले सरकारसँग इलामलाई तत्काल विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरी राहत, उद्धार, खोज तथा पुनःस्थापनाका कार्य युद्धस्तरमा सञ्चालन गर्न तथा आवश्यक विशेष बजेट र स्रोत-साधन उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । त्यस्तै, प्रभावित परिवारलाई राहत, स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न र सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न, गत वर्षको विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई घोषणा गरिएअनुसारको क्षतिपूर्ति, राहत तथा पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा मेची राजमार्गसहित अवरुद्ध सडक, पुल-पुलेसा, खानेपानी, विद्युत् तथा अन्य आधारभूत सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको दिगो पुनर्निर्माण गर्न तथा जोखिमयुक्त बस्तीको वैज्ञानिक अध्ययन गरी सुरक्षित पुनर्वास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी पहिरो नियन्त्रण, नदी व्यवस्थापन, भू-कटान रोकथाम, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार गरी पर्याप्त बजेटसहित कार्यान्वयन गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न तथा स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारसँग सहकार्य बढाउन पनि समाजले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
इलाम विकास समाजका अध्यक्ष राधेश्याम लेकाली र सचिव अर्जुन भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा विपद्को यस कठिन घडीमा प्रभावित समुदायप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै सम्मानजनक पुनःस्थापना, दिगो पुनर्निर्माण तथा भविष्यमा यस्ता विपद्को पुनरावृत्ति रोक्न नेपाल सरकारले तत्काल, प्रभावकारी र दीर्घकालीन कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
