– पेशल आचार्य
मझधारमा उभिएर हेर्दा सुसंस्कृत समाजले पचाउने र अंगिकार गर्ने शासन व्यवस्था रहेछन् –प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र । शेक्सपियरले भनेझैँ –‘गुलाफलाई जे नाम दिए पनि त्यसले छर्ने सुवाषमा रत्तिभर फरक पर्दैन ।’ राजनीतिका विविध दर्शन र विचारका नौका हाँक्ने नाविकले नामले मात्र होइन व्यवहारले मानिसलाई प्रभाव पार्न सक्नुपर्छ ।
बद्लिँदो नेपालमा सबै क्षेत्र तथा तह र तप्काका मानिसहरु बद्लिए तर राजनीतिलाई पेवा, पेसा, पसल र सिण्डीकेट बनाउनेहरु रत्तिभर बद्लिएनन् किन ? प्रश्न यहीँनेर आएर अल्झिएको छ किनकि हाम्रो सिष्टममा विगत्बाट पाठ सिक्ने संस्कार भएन । सतही घटना र अध्ययनलाई नै आफ्नो मूल परिचय बनाउने डरलाग्दो रोग नेपाली समाजमा जरो गाढेर बसेको छ । अझ यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको सिष्टम आएपछि त झन् मपाइँत्वका पुराणहरु राज्यका सबैजसो अंगमा हावी एकाएक भए । एउटा असल सिष्टमको अवलम्बनका लागि हामीले पुरानो सिष्टमलाई त भत्कायौं जो सही थियो होला तर त्यसपछि के गर्ने भन्ने माष्टर प्लान हामीसँग भएन । हामीले आफूलाई परिवर्तित विश्वका घटना अनुसार चौतर्फी रुपमा बदल्न सकेनौं ।
विश्वका आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, धार्मिक, शैक्षिक, सामरिक, ब्यापार र खेल क्षेत्रका घटनामा गहिरोसँग अपडेट हुन सकेनौं । विश्व राजनीतिका राजनीतिक मसिहाहरु को, कहाँ, कसरी, उदाए र चुके भन्ने सूक्ष्म पर्यावलोकन गर्न भ्याएनौं । फलतः हामी संसारकै अब्बल सिष्टम ल्याएर पनि चुक्यौं । कहाँनेर चुक्यौं त्यसको सामूहिक बहस र विश्लेषण गर्न हामीले अनावश्यक झमेला मान्यौं । सफलताबाट मात्र सिकिन्छ भन्ने होइन, असफलताबाट पनि सिकिन्छ भन्ने सिकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रा दिमागमा कहिल्यै भित्रिएन ।
वर्ष दुईवर्षमा सरकार फेर्ने हाम्रो नियति नै बन्यो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको समाप्तिका लागि गर्नु पर्ने कार्यादेश र समय सीमालाई आफैँले सिष्टम बिगार्ने काम ग¥यौं । सडक, बिजुली, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका कुराहरुमा अति नै खेलाँची गरिएका दक्षिण एसियाली देशको नाम किटेरै भन्नु पर्दा हामी आफ्नै देशको नाम लिन्छौं । तल्लो तप्काका जनतामा देशप्रति जति ममत्व छ उपल्लो तप्काका जनतामा सो देखिएन । दुःखको चुरो यहीँबाटै आरम्भ हुन्छ ।
नम्बर एक सडक राजनीति । सडक राजनीतिबाटै आजका मूलधारका पार्टीका नेताहरु राजनीतिमा स्थापित भए । गराइए । सडकलाई सडक मात्र रहन कहिल्यै दिइएन । सडकलाई राजनीतिको भरेङ् बनाइयो । सत्ता र भत्ता प्राप्तिका माध्यम हाम्रा सडक बने तर आम जनताले भने सार्वजनिक सवारीमा समेत बेरोकटोक सडकयात्रा गर्न पाएनन् । अहिले राजधानीका सडकमा जताततै एम्बुस थापिएका छन् । कार्यालय समयभित्र प्रत्येक नाम चलेका चोकहरुमा तीनचार किलोमिटर सम्मका लामा सवारीका समुद्र देखिन्छन् । ट्राफिक व्यवस्थापन यति गएगुज्रेको कहिल्यै थिएन । पानी पर्दा स्कुलबाट सकुसल घर फिर्न नसकी अबोध शिशुहरु नालीमा परेर मर्छन् । जिउँदो भैँसी खाल्डामै अड्किएर म¥यो । मोटरसाइकल र कारजस्ता सवारीहरु खाल्डा मै जाकिएका तस्बिरहरु मिडियामा देखिए ।
नम्बर दुई बिजुली राजनीति । कुलमान घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुखमा उदाएपछि राजधानी हुँदै क्रमशः देशव्यापी रुपमा लोड सेडिङ्को अन्त्य भयो । विभागीय मन्त्री र असल कार्यकारी भएपछि जब्बर मानिएका समस्याहरु पनि निराकरण हुने रहेछन् भन्ने कुरा जनताले बुझे । वाहवाही पाए तात्कालीन मन्त्री जनाद्र्धन शर्मा र कुलमान घिसिङले । अब फेरि हिउँद्मा लोड सेडिङ् हुने समाचार बाहिर आउन थाले । लिड बल्ब खरिदमा देखिएका झैझमेला र नीतिगत रुपमै ब्याकअप, इन्भर्टर र बेट्री व्यवसायीहरुका हितमा काम गर्ने मनासायले भित्रभित्रै ठूला चलखेल हुन थालेपछि लोड सेडिङ्ले फेरि समाजमा सुरसाको मुख नबाऊला भन्न सकिन्नँ ।
नम्बर तीन खानेपानी राजनीति । मेलाम्ची नाममा खासगरी राजधानी काठामाडौँका जनता इरिटेड बनाउने काम सरकारले ग¥यो । त्यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना थियो । जसले जनताको मन जित्नु पर्ने थियो तर सोही आयोजनाका नाममा सार्वजनिक रुपमै राजधानीबासी यतिसम्म प्रताडित भए कि अहिले मेलाम्ची हासपरिहासको विषय बनाइन थालिएको छ । अव्यवस्थित कार्यशैली र ठेकेदारलाई समयमै काम सम्पन्न नगर्दा गर्न सकिने आर्थिक दण्डका कुराहरु नेपालमा जुन सरकार आए पनि उस्तै देखियो ।
नम्बर चार शिक्षा राजनीति । सार्वजनिक शिक्षाका भ्वाँङहरु टाल्न अहिले नेपालमा ठूलै शैक्षिक क्रान्ति आवश्यकता छ । विचरा डा.गोविन्द केसी एघारौंपटकको अनसनमा छन् । मेडिकल माफियाले नेपालका सबैजसो राजनीतिक नेता र नीतिलाई कसरी पेटीकोटको पगरी लगाइदिएका छन् भन्ने कुरा प्रायः उजागर भैसक्यो । भुइँ मान्छेका सन्तानले विना सोर्सफोर्स र घुसका आड नलिइकन मेडिकल शिक्षामा भर्ना पाउनु पर्ने माग वास्तवमा लोकतन्त्रलाई जनजनका हृदयमा स्थापित गर्ने अचुक उपाय थियो । सरकार एउटै विचारको भए पनि मन्त्री बद्लिएपछि मानसिकता बद्लिने जस्तो कुसंस्कारको अन्त्य हुनु जरुरी नै भइसक्यो ।
नम्बर पाँच स्वास्थ्य राजनीति । ब्रेकिङ् न्यूजका रुपमा आएको थियो –मनमोहन मेडिकल कलेजको किडनी प्रकरण मुद्दा । अहिले सामसुम भयो । आर्थिक भ्रष्टाचारलाई मात्र हामी भ्रष्टाचार सूचिमा राख्छौं । सामाजिक, नीतिगत र निर्णयगत भ्रष्टाचारलाई भने हामी आँखा चिम्लेर सहन्छौं । एउटा सभ्य समाजतिरको निरन्तर यात्राका लागि यो संस्कार कदापी असल हुँदै होइन । लोकतान्त्रिक समाजको पहिलो सर्त कानुनीराज हुनु पर्छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन आरम्भ भयो तर समाप्त भएको छैन । तेस्रो चरणको निर्वाचन असोज २ गते हुनु अगावै अनेक बखेडाहरु बीचमै आए । राजपाका अन्त्यहीन लहडी रडाकाहरु, एमालेको उल्झनमय चिन्तन र सत्तासीनहरुको बिहान एउटा, मध्यान्ह अर्को अनि साँझमा बेग्लै कुरा गर्ने बानीले तेस्रो चरण मात्र नभएर आगामी माघ ७ भित्रै प्रदेश र केन्द्रीय चुनाव निश्चिन्त भएर हेर्न सकिएको छैन । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग जसैतसै गठन भयो तर त्यसले समयमा आफ्नो रिपोर्ट देला र भयरहित वातावरणमा चुनाव होला भन्न सकिने स्पष्ट रेखीय आधारहरु कमजोर हुँदै गएका छन् । उता भरतपुरको चुनावी मुद्दाले क्रमशः महिनौंको अदालती सिरियल काट्नु पर्ने अवस्थाबाट जो गुज्रदैँ छ ।
जनतामा एकखालका निराशाहरु शनैःशनैः उदाउन थालेका छन् । मिडिया क्रान्तिपछि नेपालीहरु विश्व घटनामा परिचित हुँदै जस्तोसुकै समस्यालाई स्थानीय रुपले मात्र नभएर वैश्विक रुपले सोच्न सक्ने भैसके । अहिले हरेक कुरामा फाष्ट ट्रयाक खोजी भैरहेको अवस्था छ । पार्टीहरु पुरातन शैलीमै छन् । आम जनतालाई तत्काल राहत हुने खालका निर्णयहरु सरकार, प्रतिपक्ष र क्रियाशील राजनीतिक पार्टीहरुबाट हुन्छ, हुनेछ या हुँदै छ भन्नेमा आम नागरिक विश्वस्त हुनै छाडेका छन् । दाउन सिद्धिएको राजनीतिमा दर्शनका बोक्रा मात्र रहेको देखियो ।
स्थानीय तह निर्वाचनपछि तत्तत् निकायमा कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधिहरु समेत केन्द्रले दिनु पर्ने र सम्भव भएजतिका स्रोत साधन नदिएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हटेको आरोप लगाउँदै छन् । अझ २ नम्बर क्षेत्रमा त चुनाव नभएको र बजेट नगएको रिक्त अवस्थाले त्यस क्षेत्रका वासिन्दालाई निराशाको भूमरीमा धेकेलेको छ । आफ्नो गाउँ, ठाउँ र क्षेत्रलाई आफ्नै घरदैलाका प्रतिनिधिहरुले बनाउने मौका आएकोमा जनताहरु बेहद खुसी थिए । सरकार सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि तत्काल बनाउनु पर्ने तीनसय वटा कानुन बनाउन नसकेर केवल ३५ वटामा मात्र थन्केको छ । कानुनी रुपमा सबैलाई बाँध्ने र कानुनी रुपमै विकास तथा निर्माणका कुराहरु गर्न दिने हो भने नयाँ कोरिएका खाकामा संविधान कार्यान्वयन हुँदै जाने अवस्थालाई सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न अल्छी गर्नु हुँदैन ।
जनप्रतिनिधिहरुको तलब सुविधाका सम्बन्धमा क्रमशः बाझिएका समाचारहरु मिडियामा आएपछि झन् नयाँ जोश, जाँगर र हौसलाका साथ चुनिएका प्रतिनिधिहरु समेत कतै सिथिल त हुँदै जाँदैनन् भन्ने कुरो उठ्न थालेको छ । सकारात्मक सोचका साथ एउटा कोणबाट हेर्दा नेपालमा संविधान कार्यान्वयनका सवालमा तीन तहका चुनाव र त्यसपछि बन्ने नयाँ सरकारको खाकाले आगामी दस, बीस, तीस र पचास वर्ष सम्मको विकासे खाकालाई कोरेर आर्थिक क्रान्ति गर्ने कुरामा कसैको पनि विमत्ति हुनु हुँदैन । तर त्यसो हुनका लागि अहिले क्रियाशील राजनीतिक शक्तिका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेता र तमाम कार्यकर्ता पंक्तिमा समेत एक प्रकारको नयाँ ऊर्जा भर्न सक्ने एजेन्डाहरुको निर्माण हुनु जरूरी भैसकेको छ । सिथिल रुपमै राजनीतिका परिघटनाहरु विकसित हुँदै जाने र मुलुकमा एकपछि अर्को गर्दै नकारात्मक समाचारहरु मात्रै बाहिर आउने हो भने विवेकशील साझा पार्टीजस्ता सफ्ट डेमोक्रेसीमा विश्वास राख्ने र सो पार्टीलाई पत्याउने लाखौं समर्थकहरु क्रमशः अराजक र हिँस्रक हुँदै गएभने त्यसले ल्याउने सुनामीलाई नेपालजस्तो कमजोर राजनीतिक धरातलमा उभिएका सरकारहरुले थेग्न नसक्ने निश्चित प्रायः भैसकेको छ । यसमा जिम्मेवार पार्टी र त्यसका उपल्लो तहमा रहेका मोनिटरहरुले बेलैमा बुद्धि पु¥याएर सोच्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
