काठमाडौं,
भदौ १० ।
सरकारले विपद् प्रभावित जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो ।
ऐनअनुसार गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक देखिएमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी क्षेत्रको सीमा र अवधि तोक्न सक्छ ।
संकटग्रस्त क्षेत्रमा सरकारले आवश्यकता अनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था बन्द गर्न, कर्मचारीलाई काजमा खटाउन तथा उद्धारमा बाधा पुग्ने गतिविधिमा रोक लगाउन सक्छ । साथै उद्धारका लागि निजी तथा गैरसरकारी संस्थाका सवारी साधन, चल–अचल सम्पत्ति, खाद्यान्न, औषधि, लत्ताकपडा र निर्माण सामग्री अभिलेख राखी अस्थायी रूपमा नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग तथा वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, प्रभावित क्षेत्रमा यातायात तथा मानिसको आवतजावतमा बन्देज लगाउने, सरकारी स्रोत–साधन परिचालन गर्ने, प्रभावित व्यक्तिको जीउधनको सुरक्षाका लागि आवश्यक उपाय अपनाउने तथा उद्धार र राहतका लागि आवश्यक अन्य काम गर्न सक्ने अधिकार सरकारलाई ऐनले दिएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उद्धारको पर्खाइमा रहेका व्यक्तिलाई आफू रहेको वा बसेको स्थानबाट उद्धार टोलीको ध्यानाकर्षण गराउन आगोको धुवाँ निकालेर संकेत गर्न अनुरोध गरेको छ।
प्राधिकरणले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन लगायतका जिल्ला प्रभावित भएपछि खोज तथा उद्धार कार्य तीव्र पारिएको जनाएको छ।
यसैबीच, प्राधिकरणले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारका लागि हेलिकप्टर तथा ड्रोनसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थालाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सहयोग गर्न विशेष अनुरोध गरेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ नेपाल, नेपाल ड्रोन सङ्घलगायत हेलिकप्टर र ड्रोनसँग सम्बन्धित सबै सङ्घसंस्थालाई उद्धार कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो ।
प्राधिकरणले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान तथा सम्भावित जोखिमबाट सतर्क रहन तथा उद्धार टोलीसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणका उपसचिव एवं प्रवक्ता शान्ति महतले बाढी प्रभावित जिल्लामा उद्धार कार्य जारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
