काठमाडौं,
असोज १२ ।
४ मंसिरमा तय भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आज बुधबारदेखि आचारसंहिता लागू भएको छ । राजनीतिक दलहरूलाई ६० बुँदे निर्देशन दिएको निर्वाचन आयोगले आजदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय मंगलबार नै गरेको हो । आयोगले १३ भदौमा आचारसंहिता जारी गरिसकेको छ।
जसअनुसार संघ प्रधानमन्त्री र मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका पदाधिकारीले कुनै दलको पक्ष विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन् । तर, आफू उम्मेदवार भएको ठाउँमा भने प्रचार जान भने मन्त्रीहरुलाई छेक्ने छैन ।
सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थानले कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न पाउने छैनन् भने कार्यशाला गोष्ठी, सभा सम्मेलन लगायतका कार्यक्रम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । आयोगको मंगलबारको बैठकले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा भएका कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन र परिपालना गर्न भनेको छ ।
दर्ता भएका दलहरूले निर्वाचनको सिलसिलामा कुनै पनि व्यक्तिलाई उम्मेदवार दिन वा प्रचारप्रचार गर्न, मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गराउन, हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थ प्रदर्शन वा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
राजनीतिक दलहरूले प्रचारप्रसार गर्नुअघि स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्नेछ भने प्रचारप्रसारमा संलग्न व्यक्तिले स्टिकर, टिसर्ट, टोपी लगायतका प्रचार सामग्री बनाउन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
दलहरूले देशव्यापी रुपमा प्रचारप्रसारका लागि दुईजनालाई मात्रै मुख्य प्रचारकको रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । आयोगको अनुमतिपछि मात्र हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाइनेछ ।
कुन क्षेत्रका कस–कसलाई लाग्छ आचारसंहिता
राजनीतिक दलदेखि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायदेखि मतदातासम्मका लागि आचार संहिता लागु हुन्छ । निर्वाचन आयोगले तयार गरेको आचारसंहिता निम्न व्यक्ति, संस्था, निकाय तथा अधिकारीलाई लागु हुने व्यवस्था छ :-
–नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री,
–प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री,
–संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
–नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
–स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य,
–संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी,
–सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी,
–सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी,
–राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन,
–उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति,
–राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान,
–प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि,
–सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति,
–अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता,
–पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक,
–सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी
–निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी,
– विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी,
– विकास साझेदार संस्था,
–सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी,
–मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी,
–निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार,
–वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्ति ।
