✍️ डा. डीआर उपाध्याय
काठमाडौं,
फागुन २ ।
अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौताका बिषयलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्र गलपासो लागेको छ । आज हामीले देखिरहेका छौ, संसददेखि बाहिर रहेका पार्टी र संसद भित्रका केही दलहरूले एमसिसीको बिराध गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस बाहेक अरु सबै एमसिसी पास गर्ने पक्षमा छैनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई एमसिसी पास गराउने बिषयमा फकाउने काम गरिरहेका छन् । आज हामीले देखिरहेका छौ की सत्ता गठबन्धनभित्र यसको पक्ष र बिपक्षमा ठूलो बिवाद बढेर गएको छ । माधबकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसोधन बिना पास गर्ने पक्षमा छैनन् बरु गठबन्धन तोडन तयार छन् । एमसिसीको बिषय शुरुदेखि नै विवादास्पद बन्यो, यसको समाधान खोज्ने नाममा धेरै बैठक र छलफल भए तर अहिलेसम्म निकास निस्कन सकेको छैन । यो विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । एमसिसी अनुमोदनको मिति नजिकिँदै जाँदा यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । यही विवादका कारण वर्तमान देउवा सरकार थप सङ्कटमा पर्न थालेको छ ।
प्रम देउवाले त पहिलेदेखि नै एमसिसी पारित गराउनका लागि जोड दिँदै आएका छन् । तर। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसी सम्झौता पारित गर्न नसकिने र गर्नै परे विवादित बुँदाहरू सच्च्याएर पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । अमेरिकाले एमसिसी पारित गर्न दबाब दिएको कुरा पनि बाहिर आएको छ । यति बेला हाम्रो देशमा यस विषयमा व्यापक टीकाप्पिणी चलिरहेका छन् । नेपालका साना राजनीकि दलहरू, विभिन्न संगठनहरू र स्वतन्त्र समूहहरूले एमसिसीको चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।
तर, यता एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गराउनका लागि सदनको बहुमत जुटाउन देउवा कम्मर कसेर लागिरहेका छन् । बरु उनलाई गठबन्धनको कुनै चिन्ता छैन । उनी जसरी भए पनि एमसिसी पास गराउने पक्षमा छन् । सरकारका साझेदारहरूबीच बेला बेलामा छलफल पनि चलिरहेकै हुन्छ तर सहमति जुटदैन । असमझदारी हटाएर सबैबाट सहयोग प्राप्त गर्न देउवा लागेको लागैछन । तर, हालसम्म यो विषयमा प्रगति भएको छैन । अब दलका नेताहरू देश प्रति गम्भिर बन्नुपर्ने बेला आएको छ । यतिखेर कसरी राष्ट्र बचाउने भन्ने चिन्ता हो । राष्ट्रको हितमा यो एमसिसी छैन भन्नेहरू पनि देशमा धेरै छन् ।
दलगत र गुटगत स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेर देश बर्वाद गर्ने खेलो सबैले बन्द गर्नुपर्छ । सबैले आ–आफ्नै अनुकूलतामा यस विषयलाई व्याख्या विश्लेषण गरिरहेका छन् । एमसिसीकै विवादमा गठबन्धन सरकारका साझेदारहरू पनि विभाजित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यो बिषय संसद्मा टेबुल गराउन प्रधानमन्त्रीको आतुरता देखिन्छ तर माधब, प्रचण्ड यस विषयलाई निर्वाचनपछि धकेल्नुपर्ने सोचमा छन् ।
अब एमसिसीका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । सहमति बिना एमसिसी पास गर्नुहुँदैन । नेपाली कांग्रेसबाहेक सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरूले एमसिसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुनेमा जोड दिइरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अहिले स्पष्ट धारणा नदिएको अवस्था छ । एमालेले यो विषय सरकारको भएको र सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र आफ्नो धारणा अघि सार्ने बताउदै आएको छ ।
एमालेकै नेता एवम् पूर्वउपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावलले एमसिसी राष्ट्रहितको पक्षमा नरहेकोले यसलाई जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गर्न नहुने तर्क अघि सार्दै आएका छन् । यतिखेर एमसिसीकै कारण सत्ता गठबन्धन टुट्छ कि भन्ने पनि छ । बरु सत्ता गठबन्धन टुटोस् माधब, प्रचण्डले एमसिसी पारित गर्ने कुरामा सहयोग गर्नु हुँदैन । त्यसो गरेमा भावी राजनीति धरापमा पर्ने खतरा हुन सक्छ । कांग्रेसले गठबन्धनबाट छुट्टिएर एमालेसँग अर्को गठबन्धन गर्न पनि सक्ने सम्भावना छ । अहिले एमसिसीको भविष्य थप अन्योलग्रस्त बनेको छ ।
पछिल्लो समयमा एमसिसीको विरोधमा पटक-पटक सडक प्रदर्शनहरू हुँदै आएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी÷स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान, विद्यार्थी संगठनहरूलगायत दल तथा राष्ट्रहित पक्षधरहरूले अमेरिकाको एमसिसी सम्झौता प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नु भनेको राष्ट्रघात गर्नु हो भनिरहेका छन्, आफ्नो विरोध जारी राखेका छन् ।
यदि यो देशलाई आवश्यक छ भने जिम्मेबार दलहरूको एउटा धारणा आउन आवश्यक छ, आवश्यक होइन भने त्यही अनुसार निर्णय लिन जरुरी छ । अन्यथा यसलाई यसरी गिजोलिरहने हो भने थप घातक हुन सक्छ । यसतर्फ सम्बन्धित राजनीतिक दलहरू समयमै सचेत हुन जरुरी छ ।
