अबको आवश्यकता सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता

✍️ डा. डीआर उपाध्याय
काठमाडौं,
माघ २१ ।

संसद् विघटन पछि देशमा एकाएक सडक आन्दोलनको रमिता भइरहेको छ । संसद् विघटनले देश अस्थिरतातर्फ उन्मुख बनेको छ । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-माधव समूह, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, नागरिक समाज लगायतले आन्दोलन गरिरहेका छन् । यो आन्दोलनमा जनताको त्यति सहभागिता देखिदैन । किनभने जनता राजनीतिक दलसँग असन्तुष्टि छन् । सडकमा उठेको आन्दोलन केवल सत्तामा जान र केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड, माधव नेपाल वा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन मात्रै आन्दोलन सञ्चालन भइरहेको हो भन्ने जनताको गुनासो छ । आन्दोलनले नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । वर्तमान सङ्कटको निकास भनेको चुनाव हो । अब मुलुकमा आन्दोलन गरेर द्वन्द्व निम्ताउने काम कुनै दलले पनि गर्नु हुँदैन ।

देशमा विकास समृद्धि र सुशासन कायम गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अब सरकारले समाजवादको आधार निर्माणगरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ध्यान दिन जरुरी छ । स्थानीय तहदेखि हुने अनियमितता, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गरेर मितव्ययिताका साथ सरकार अगाडि बढ्नु पर्छ । सार्वजनिक खर्चमा भइरहेको वृद्धिदरलाई नियन्त्रण गर्दै सेवा प्रवाहगरी सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्राविधिक र विज्ञहरूको सेवा स्थानीय तहसम्म प्रवाह हुनेगरी कर्मचारी समायोजन गरिनुपर्छ । सरकारले उच्च तहका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा प्रदान गरिएका सेवा सुविधामा पुनविचार गरी मितव्ययिता कायम गर्ने नीति अगाडि बढाउनुपर्छ ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी खर्चिलो, भड्किलो र मतदाता किनबेचलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सरकारले जनतामा भएको निराशालाई मेटाउन रोजगारीमूलक विकास आयोजनाका कार्यलाई सञ्चालन गर्न जोड दिनुुपर्दछ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव र महङ्गी हुन नदिन सुपथ मूल्यका पसलहरूका माध्यमबाट दुर्गम ठाउँका जनतालाई भोकमरी र अभाव हुन नदिनेगरी स्थानिय तहका सरकारले व्यवस्था गर्नुुपर्दछ । कृषि सामग्री, बीउबिजन, कृषि औजार, दुग्धजन्य, खाध्यान्न, औषधिजन्यलगायतका सामग्री स्थानीय तहसम्म विस्तार गरेर सेवा प्रवाहलाई सर्वसुलभ बनाउनुपर्दछ ।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका, रोजगारीको अवसर नपाएका, रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य भएका सबै बेरोजगार एवम् गरिब परिवारका लागि स्वरोजगार बन्न स्थानीय तहबाट नै रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सरकारले किसानहरूलाई कृषि र पशुपालनमा प्राविधिक सहयोग गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । स्थानिय तहका वडास्तरमै कृषि र भेटेनरी प्राविधिकहरूको सेवा पुर्‍याउनु पर्ने जरुरी छ ।

हरेक वडास्तरमा स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, मातृशिशु सेवा, ल्याब र औषधि वितरणकोे व्यवस्था भयो भने दुरदराजका जनतालाई ठूलो राहत मिल्ने थियो । अर्कोतर्फ सरकारी तथा सामुदायिक क्याम्पसहरूको स्तरोन्नतिमा जोड दिनुपर्दछ । अब मुलुकको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरी छ । देशको प्राकृतिक स्रोत, साधन, जलसम्पदा, वनजङ्गल, खानी, खनिज लगायतका क्षेत्रको परिचालन गरी देश विकासमा विशेष जोड दिनुपर्दछ ।

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार