प्रवेश
नेपाल एक बहुभाषी, बहुजातीय एवम् बहुधार्मिक राष्ट्र हो । सँगसँगै भौगोलिक दृष्टिले पनि हामी हिमाल, पहाड र तराइले बनेका छौं । यी सबैको समष्टि नै सम्पूर्णमा नेपाल राष्ट्र हो । यहाँ एक सय २५ जनजाति छन् भने १० बढी धर्म सम्प्रदाय । त्यसैगरी, एक २३ भाषाभाषी छन् भने यिनीहरु उल्लेखित तीनै भूगोलमा छरिएर बसिरहेको स्थिति छ । सङ्ख्यामा कोही ठूलो अनि कोही सानो होला । त्यसैगरी कुनै भूगोल ठूलो होला अनि कुनै सानो । तर, सबैका आ–आफ्नै इच्छा र आकाङ्क्षा रहेकै छन् । अतः राज्यले यी कसैलाई पनि कुनै पनि बहानामा कुनै पनि किसिमको विभेद नराखी भिबखभ लय यलभ दभजष्लम को भावनाले राज्यका स्रोत-साधनहरुको समानुपातिक सिद्धान्तको समुचित वितरण नै हाम्रो देशको भूगोल, जाति र भाषा व्यवस्थाको एकमात्र सही उपाय हो ।

अभ्यास
दुर्भाग्य ! देशको कुनै पनि प्रणाली र अभ्यासले मुलुकको उक्त वास्तविकतालाई कहिल्यै आत्मसात गरेन । त्यसको विपरीत राज्यले जहिले पनि काखा–पाखा र तेरो–मेरोको व्यवहार गर्न पुग्दा सरोकार वाला र आम व्यक्तिले सदैव आफूहरु राज्य संरचनाबाट उपेक्षित एवम् बहिष्करणमा पारिएको मनोविज्ञान बोकी देशको शासन प्रणाली (संविधान)लाई सदैव उपेक्षा गर्ने, अपनत्वमा नलिने चिन्तन मात्र हावि हुँदै आयो ।

• प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी

उता, २००४ सालदेखि २०७२ को अन्तरालमा देशमा कम्तीमा ६ संविधानहरु जारी गर्ने कार्य भए पनि ती कसैले पनि उक्त समस्याको सम्बोधन गर्न सकेनन् । पछिल्लो पटक २०७२ सालमा जारी संविधान निकै नै तामझामपूर्ण एवम् विश्व कै ठूलो र खर्चिलो मूल्यमा मात्र जारी गरिएन, सँगै स्वयम् जनताकै प्रतिनिधिहरुले बनेको संविधानसभा जस्तो अति नै लोकतान्त्रिक विधिले संविधान लेख्ने कार्य भए तापनि देशको ठूलो समुदायले सर्वथा यसलाई अस्वीकार नै गर्दा आर्थिक नाकाबन्दी जस्तो घातक हमला व्यहोर्न मुलुक बाध्य भएको वास्तविकता अहिलेनै इतिहास बनिसकेको स्थिति छैन । त्यसको विपरीत त्यसले दिएका चोट र खाटाले सिङ्गो नेपाली जनमानस अहिले पनि आहत नै रहिरहेको स्थिति छ । प्रश्न रह्यो आखिर किन ?

चुनौती
सरोकारवालाको भनाइ के छ भने यो संविधान २०६३ सालको अन्तरिम संविधान जतिको पनि जनपक्षीय हुन सकेन । कम्तीमा त्यसले त समानुपातिक समावेशीताको महत्वलाई त उल्लेख गरेको थियो । यसले यतिमात्र गरेन, ‘समावेशीता’ मात्र भन्न पुग्यो । यस मानेमा यो संविधान अन्तरिम संविधान (०६३) भन्दा पनि पश्चगामी रह्यो । फलतः देशको ठूलो समुदायको रुपमा रहेको मधेशी समुदायले यसविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी जस्तो घातक कदम नै चाल्न पुग्दा अझै पनि यो संविधानप्रति सम्पूर्ण समुदायको प्रतिबद्धता आउन सकेको छैन । आदिवासी/जनजातिहरु मौनप्रायः रहे पनि मधेशी समुदाय र जनजातिको पनि सानो हिस्साले यसप्रतिको असन्तुष्टि जारी नै राखिरहेको र झण्डै १३ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको दलित (तराई, मधेश, पहाड) समुदायले पनि यसविरुद्धको आवाज जारी नै राखिरहेको स्थिति छ ।

२०६८ को जनगणना हेर्दा कुल मध्ये ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या देशको समथर भूगोल तराईमा बसोवास गर्दै गरेको स्थिति छ । गहिरिएर हेर्दा यस जनसङ्ख्यामध्ये पनि झण्डै ३३ प्रतिशत जनसङ्ख्या मधेशी उद्भवको रहेको देखापर्दछ । त्यसैले मधेशी समुदायका अगुवा वा दलहरुको भनाइ के छ भने राज्यका सम्पूर्ण हिस्सामा मधेशीहरुको सोही अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।

सीके राउतको प्रसङ्ग
पछिल्लो पटक सिङ्गो मधेशले यसै ध्येयबाट असन्तुष्टिका बुँदाहरु अघि बढाएको ‘अन्यथा राजनीति सीके राउतको मुठ्ठीमा पुग्ने’ ध्वाँसलाई पनि हामीले बारम्बार सुन्यौं । सूचनाअनुसार, राउत झण्डै ८ वर्षदेखि मधेशको नाममा क्षेत्रीय राजनीति गर्दै स्वतन्त्र मधेश स्थापनार्थ विखण्डनकारी मुद्दा लिई देखापरे । माथिको पृष्ठभूमिमा यिनको यो नाराले शीघ्र नै असन्तुष्ट मधेशी जनमानसमा उल्लेख्य प्रभाव पा¥यो । त्यसैले उनका उत्तेजक र गैरसंवैधानिक अभिव्यक्तिले स्वतः सरकारको ध्यानाकर्षण हुन थाल्यो । र, उनी पक्राउ पनि परिहाले ।

आश्चर्य के भने राज्य विप्लव र विद्रोहको आरोपमा विगत ५–७ महिनादेखि बन्दी अवस्थामा रहेका निज राउतलाई देशको सर्वोच्च अदालतले शीघ्र नै थुनामुक्त गर्ने आदेश दिन पुग्यो । लगत्तै फागुन २४ गते निजसँग सरकारले ११ बुँदे सम्झौता गरी ‘राउत पृथकतावादी नीति छोडी राष्ट्रको मूलप्रवाहमा समाहित हुन आएको’ भन्न मात्र थालेन, चैत ३ बाट नै लाहनमा सुुरु भएको उसको राष्ट्रिय भेलाले ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ नामको उसको संस्था ‘जनमत पार्टी’ हुन पुगी संविधानअनुसार देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा आबद्ध हुने आदि समेत भन्न थालिसकेको स्थिति छ ।

निष्कर्ष
प्रश्न छ– के वास्तवमै सीके राउत राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाहमा विलीन हुन आएका हुन् त ? के उनी र उनको सिङ्गो पङ्क्तिलाई उनको यो रुपान्तरण मन परेको होला त ? के उसले यतिकै लागि हिजो नेपाल र नेपालीविरुद्ध यति चर्को नारा ओकलेको होला त ? मुख्य कुरा स्वयम्लाई ‘वैज्ञानिक’ भन्ने राउत देशको सबैभन्दा तुच्छ र निकृष्ट मानिएको सस्तो मन्त्री बन्नकै लागि यत्रो नाटक मञ्चन गरिरहेको हो त ? मुख्य कुरा के माओवादी वा साविक मालेकै जस्तो आफ्नो उग्र राजनीति सर्लक्कै परित्याग गरी राउतका उग्र कार्यकता पनि काठमाडौंको भान्से राजीतिमा रत्तिन तयार होलान् त ? निश्चय नै यो प्रश्न त्यति हल्का होइन । किनभने विगत कालदेखि नै राज्यले यसै विधिद्वारा यस प्रवृत्तिका अगुवाहरुलाई चराउने अनि सिध्याइदिने विधि अपनाइएका प्रशस्त दृष्टान्तहरु छन् । चाहे त्यो डा. गिरी भनौं वा श्रीभद्र शर्मा र परशुनारायण चौधरी । त्यसैगरी, गोपाल दहित भनौं वा डा. माझी । निश्चय नै तिनीहरु सत्तासँग जोडिँदै एकुन्टा पद पड्काउँदै गर्न त थाले । ती स्वयम् संस्था आबद्ध थिए । तिनले उठाएका मुद्दा भने विराट बन्दै गए । अन्ततः केन्द्रीय सत्ताहरु नै हल्लिन पुगे । परिणाम आएन ।

हालै पनि मधेशी, दलित, जनजाति र महिला आदि नाममा आउने अनि मान, पद, पजनी र आयाराम गयाराम जारी छ । तर, मुख्य कुरा तिनले उठाएका मुद्दाहरुको स्थिति के छ ? त्यो नै प्रतीत हुन्छ । कतै सीकेको यो हर्कत पनि चौधरी कै जस्तो मन्त्री बन्ने चटकमात्र त होइन ? निश्चय नै यसको उत्तर त्यति सहज र छिटो आउने कोटिको छैन । के छलछाम र लेनदेनले समस्याको सही दिशा दिन सम्भव हुन्छ ? विज्ञेसुकिमधिकम् ।

मिलापको चैत्र अङ्कबाट