प्रसङ्ग
वि.सं. २०७५ जेठ २८ गते सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र दैनिकले ‘हाम्रै उद्योग, हाम्रै उत्पादन’ शीर्षकमा एउटा मुटु नै हल्लाउने सम्पादकीय छाप्यो । प्रस्तुत आलेख त्यसै सामग्रीको कारण हल्लिएको मुटुको स्पन्दनबाट छचल्किएको पीडाका रुपमा मुलुक र मुलुकीबीच प्रस्तुत छ ।

राजनीतिक आँकडा
आज देश त्यसै पनि विफल राष्ट्रको यात्रातर्फ अग्रसर देखिन्छ । दलीय नेताहरु दुई तिहाईको सरकार भए मुलुकलाई सुशासन र समृद्धि दुवै दिन्छौँ भन्दा हामी विश्वस्त भई तिनलाई त्यहीअनुरुपको बहुमत दिन तत्पर भयौँ । अन्यथा, संविधानविद्हरु भन्ने गर्थे– प्रस्तुत संवैधानिक संरचना नै यस्तो छ, जसले गर्दा कुनै एक दलले दुई तिहाई त के सामान्य बहुमत हाँसिल गर्न पनि असम्भव हुन्छ । तर, राजनीतिका पण्डितहरुले यहाँ पनि मात खाए ।

• प्राडा सुरेन्द्र केसी

अर्कोतर्फ, तिनै नेताहरु प्राप्त दुई तिहाईलाई सुदृढ, सुनिश्चित एवम् परिणामदायी तुल्याउनु त कता हो कता, उल्टै निर्वाचित सांसद्लाई नै पदबाट राजीनामा दिई रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचनद्वारा फेरि संसद्मा प्रवेश गर्ने अनि मन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्री बन्ने, कदाचित त्यस्तो भएन भने विद्यमान संरचनाभित्रबाट आलोपालो प्रधानमन्त्री हुनलाई प्रचण्ड, यादव, देउवा र ठाकुर आदिका नाम पो प्रस्ताव गर्न थाले त ! त्यसो भए अब होला के त ?

निश्चय नै जस्तो प्रश्न छ, त्यस्तै सपाट लयमा यस प्रश्नको उत्तर सम्भव छैन । किनभने राजनीति जहिल्यै सोझैँ हिँड्ने, सरल बाटो हिँड्ने होइन, बाङ्गोटिङ्गो हिँड्ने वक्ररेखाकै बाटो मात्र हिँडेको हुन्छ । त्यसैले राजनीतिका पण्डितहरु को एउटा सदावहार भनाइ के रहन्छ भने राजनीतिमा सबै सम्भावनाहरु विद्यमान रहेका हुन्छन् । साथै, तिनको थप तर्क के रहने गर्छ भने राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुनै पनि कुरा रहेको हुँदैन ।

आर्थिक आँकडा
राजनीतिको आँकडा यो छ भने अर्थशास्त्रको आँकडाचाहिँ के छ त ? गोपले उक्त सम्पादकीयमा यस विषयमा जो–जे तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको पाइन्छ, त्यो पढ्ने जो–कोसैको पनि आङ सिरिङ्ग भएन भने वास्तवमा या त त्यो मुटुहीन मान्छे हो, होइन भने उसमा राष्ट्रप्रति कुनै संवेदनशील भावना नै विद्यमान छैन । त्यसैले भन्छ– मुलुकको वैदेशिक व्यापार दिनानुदिन प्रतिकूल बन्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष (२०७४/०७५)को फागुनसम्म व्यापार घाटा करिब २३ प्रतिशत बढेर ९१९ अर्व १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जो हाल झन् बढेर ११ खर्व ७२ अर्व नाघिरहेके अवस्था छ । साथै, गोप अगाडि भन्छ– यस अवधिमा कुल वस्तु निर्यात भने ९.२ प्रतिशतले बढेर ६६ अर्व ६५ करोड रुपैयाँमात्र भएको छ । वैदेशिक व्यापारको यो अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई नै अप्ठ्यारो मोडमा पु¥याएको स्पष्ट हुन्छ । नपुगोस् पनि कसरी, जबकि ३२ खर्व कुल आय, १४ खर्वको बजेट, ११ खर्व व्यापार घाटा अनि ८ खर्व वैदेशिक ऋणका कारण जन्मिँदै प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ३२ हजारको ऋण भए पनि सरदर ८ खर्व विप्रेषणको भरमा चलेको यस देशको आर्थिक भविष्य नै अन्धकार प्रायः अवस्थामा छ ।

आँकडाबाट नै हेर्दा यस आवको १० महिनामा १५४ अर्व बढीको पेट्रोलियम पदार्थ मात्र आयात भयो भने मेसिनरी सामग्रीतर्फ १०५ अर्व र फलाम तथा स्टिलका सामग्रीतर्फ पनि एक खर्वकै हाराहारीमा आयात भएको छ । सवारी साधानतर्फ त हामी परनिर्भर मात्र होइन, आकाङ्क्षी पनि बनिआएका छौँ । यसतर्फ सरकारी पक्षको मात्र हिसाब गर्दा पनि विगत १४ वर्षमा ५४ अर्व खर्च गरिसकेको तथ्याङ्कहरुले देखाउँछन् । दुर्भाग्य ! हाम्रो नेतृत्वमा यस्तो विलासी प्रवृत्ति घटेको होइन, बढेरै गइरहेको जगजाहेरै कुरा हो । पछिल्लोपटक राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि क्रमशः १ करोड ७५ लाख र १ करोड २५ लाखसँगै अन्य ३५ गरी कुल ५ करोड बराबरका गाडी खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको सार्वजनिक भई नै रहेको स्थिति पनि हाम्रा अघिल्तिर छ । उता, स्वयम् ‘क्रान्तिकारी’ पृष्ठभूमिकी राष्ट्रपतिका लागि पनि अर्को १८ करोडको गाडीका लागि अर्थबाट निकासा भइसकेको स्थिति छ । आँकडाहरु त कहाँसम्म लज्जास्पद देखिन्छ भने देशले चीनबाट जनै मात्रै १ अर्वको अनि भारतबाट सिमेन्टमा प्रयोग हुँने खरानी मात्र ३५ करोडको आयात गर्ने अनि १४ अर्वको मासु र ३८ अर्वको चामल आयात गर्ने तथ्याङ्कहरु पनि यत्रतत्रका सामग्रीहरुले प्रवाह गरिआएकै छन् । यसरी नै तैल्य पदार्थ र बाँकी कृषिजन्य वस्तुमात्र होइन, विद्युत्तर्फ पनि अघिल्लो आवमा १४ अर्व रुपैयाँको विद्युत् आयात भयो भने यस आवमा त्यो अङ्क बढेर १८ अर्व २५ करोड रुपैयाँ नाघ्ने गोपको आँकलन सही नै देखिन्छ । किनभने मिलाप मासिकको मङ्सिर अङ्कका लागि यी पङ्क्ति लेखिरहँदा मेरो सिरानीपट्टिबाट बजिरहेको समाचारवाचक भन्दै थियो– यसतर्फ पनि भारतले १÷३ प्रभुत्व स्थापित गरिसकेको स्थिति छ ।

अन्य आँकडाहरु
अन्य आँकडाहरु कस्तो बताउँछन् भने यस अवधिमा नेपालले १५२ मुलुकसँग व्यापार गरेकोमा १२८ मुलुकसँग नै व्यापार घाटा छ । तथ्याङ्कले के बताउँछन् भने हाम्रो व्यापार आयाततर्फ ९४ प्रतिशत हुँदा निर्याततर्फ ६ प्रतिशत मात्र छ । आश्चर्य त के छ भने देशसँग कुलमध्ये ८५ प्रतिशत जमीन खेतीयोग्य भएर पनि यो वर्ष मात्र ७१ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने अनुमान छ भने २५ वर्षदेखि उखु कृषकको मूल्य तोक्न र भुक्तानी दिनमा सरकार असफल रहँदै आएको छ । उता, ६३ रुपैयाँ प्रतिकेजी चिनीको मूल्य ८५ रुपैयाँ प्रतिकेजी तिर्न आमउपभोक्ताहरु विवश देखिन्छन् । भनिन्छ, देशमा दुई दिहाई बहुमत मात्र वामपन्थी होइन ‘कम्युनिष्ट’ सरकार छ ।

कूटनीतितर्फ हेर्दा हालसम्म मुलुकले १६१ राष्ट्रसँग दौत्यसम्बन्ध स्थापित गरिसकेको स्थिति भए पनि सहयोगका दृष्टिले भने भारतबाट ३५ अनि चीनबाट ३६ प्रतिशत आपूर्ति भइरहेकोमा बाँकीबाट २९ प्रतिशत सहयोग मात्र आउने गरेको तथ्याङ्ले देखाउने गर्छन् । ज्ञातव्य के छ भने हाल हाम्रो मुलुक एसियादेखि यूरोप र अफ्रिकादेखि दक्षिण अमेरिकासम्म गर्दा कुल २८ मुलुकहरुमा कूटनीतिक नियोगहरु सञ्चालन गरिआएको स्थिति छ । यही कुरा विभिन्न तीन प्रज्ञाप्रतिष्ठान र ११ विश्वविद्यालयहरुको हकमा पनि साथ छ, जो विगतकालमा एउटै सरकारका ६४ जना मन्त्री राख्ने अनि २५ वर्षमा २५ सरकार चलाउने कुरामा पनि हाम्रा नेतृत्व सर्वथा आलोचित रहने गरेको विगत छ ।

निष्कर्ष
अतः समय आइसकेजस्तो लाग्छ, अब पनि हामीले यसतर्फ संवेदनशील नभई उदासीनताकै दृष्टिकोण जारी राख्ने हो भने निश्चय नै अब हाम्रा दिनहरु त्यति सुगम हुने छैनन् । त्यसैले सबैले तथ्याङ्कबाट आफ्नो देश हे¥यौँ भने सहज होला भन्ने ध्येयबाट नै मिलापको यसपटकको अङ्कमा केही पृथक कोणबाट प्रस्तुत आलेख रचना गर्ने हेतु लिइएको छ । विज्ञेंसुकिमधिकम ।