काठमाडौं
असार २८ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ । मुद्दको बहस सकिएसँगै सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दै आजका लागि पेसी तोकेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउनेछ ।
संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतले कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषय अहिले निकै चर्चामा छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियोस् भनेर १ ४६ जना सांसदसहितको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा पुगेपछि सो विषयको लामै बहस संवैधानिक इजलासमा भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश माग भएको विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्नेछ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीमा नाम तोकेर फैसला गर्न सक्ने र नसक्ने दुवै तर्क सुनिएका छन् । बहसका क्रममा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिन सक्ने जिकिर गरेका थिए भने विपक्षीहरूले त्यस्तो अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको भन्दै अदालतले त्यस्तो फैसला गर्न नसक्ने तर्क गरेका छन् । दुवैतर्फका बहस सुन्दा सर्वोच्चले गर्न सक्ने फैसलाहरूबारे यस्ता आँकलन भइरहेका छन् ।
