✍️ डा. डीआर उपाध्याय
काठमाडौं,
माघ ९ ।
अहिले मुलुक असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । यो असहज परिस्थितिमा विदेशी चलखेल पनि बढीरहेको छ । देशमा दिगो शान्ति स्थापित नहुञ्जेल सम्म यस्ता गतिविधि बढिरहन्छन् । नेपाली जनताको चाहना भनेको विकास, समृद्धि र सुशासन हो । तर, यी सबै चाहनाहरू निराशामा परिणत भएका छन् ।
अहिले देशमा जे जति राजनीतिक दलहरुले राजनीति गरेका छन् । ती सबै जनताको भलाई भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएको देखियो । जनतामा कुनै आशा जगाउने किसिमले कुनै दलले काम गर्न सकेका छैनन् । अहिले नेपालमा सिद्धान्तको राजनीति सबैजसो दलहरूले छोडेको देखिन्छ । किनभने सिद्धान्तको राजनीति गरेको भए सिद्धान्त बमोजिम व्यवहारमा कार्यन्वयन हुन्थ्यो । त्यो हुन सकेको छैन । त्यसैले राजनीतिप्रति नेपाली जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ । नेताहरूमा गलत प्रवृति हावी हुँदै जादा नेपालमा राजनीति त्यति सम्मानित हुन सकेको छैन । यसमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ ।
दलहरू नीति, सिद्धान्त र विचारले चल्नुपर्छ । पछिल्लो समय त्यस्तो देखिदैन । नेकपा नीति, सिद्धान्त र विचार अनुसार चल्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । संसद विघटनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान नै धरापमा परेको छ । २०७४ सालको आम चुनावमा दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीच चुनावी गठबन्धन गरेर बहुमत प्राप्त गरे तर त्यो बहुमत सत्तास्वार्थमा केन्द्रित हुँदा पार्टी नै विभाजन हुन पुग्यो ।
अहिले प्रचण्ड-माधव खेमा र ओली खेमा बिच शक्ति संघर्ष चलिरहेको छ । दुई खेमा बीचको लडाइँले आम नागरिक चेपुवामा परेका छन् । जनताले कुन समूह ठिक र कुन समूह बेठिक भनेर छुट्याउन सकिरहेका छैनन् । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलमा विभाजन आउनु लोकतन्त्रको लागि खतरा हो । अहिले मुलुकको राजनीति सही बाटोमा उभिन सकेको छैन । अब मुलुकको राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउन कि त संसद पुनस्थापना हुनुपर्यो कि त चुनाव नै हुनुपर्यो यो बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन । अहिले मुलुकमा संवैधानिक सङ्कट र राजनीति सङ्कट दुबै छ । यसबाट निकास नआउदासम्म अहिले सम्मका प्राप्त उपलब्धीहर्रू धरापमा परेका छन् ।
लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू यी उपलब्धी जोगाउन एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ । केही गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरू यो व्यवस्था असफल बनाउने खेलमा लागिपरेका आभाष हुन्छ पछिल्ला घटनाक्रमले । आम जनमानसमा व्याप्त निराशा र सरकारप्रति बढ्दो असन्तुष्टिले मुलुकको आर्थिक विकास मात्र होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासकै निम्ति जोखिमपूर्ण छ । समयमै सबैमा चेतनाभया ।
