✍️ डा. डीआर उपाध्याय
काठमाडौं,
माघ ४ ।
सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक विवादको कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । संसद विघटनपछि मुलुकको राजनीति अन्योलमा परेको छ । मुलुकको राजनीतिले कहिले निकास पाउँछ भन्ने यकिन छैन ।
सरकारले अघि सारेको विकास र समृद्धिको नारा पनि अधुरो रहने सम्भावना देखिएको छ । विकास समृद्धि र सुशासन सरकारका कार्यभार हुन् । तर, नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएपछि यी कार्यभार पूरा नहुने सङ्केत देखिएको छ । सुरुका दिनमा नेकपा नेतृत्वको सरकारप्रति आम जनतामा एक प्रकारको आशा थियो ।
अहिले आशा निराशामा परिणत भएको छ । देशमा विकास समृद्धि र सुशासन कायम होला भनेर जनताले केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नेकपालाई बहुमत दिएका थिए । अहिले माथिबाट तलसम्म विभाजनको दिशामा नेकपा गएको छ । जसले गर्दा तीनै तहका सरकारमा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । अहिले नेताका अहम् र आकांक्षाको टकरावले सिंगो मुलुक बन्धक बनेको छ । संविधानको भावनामाथि प्रहार भएको छ । यदी सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको अनुमोदन सही ठहर गरेर फैसला दियो भने मुलुक निश्चित रुपमा निर्वाचनमा जाने छ ।
अब निर्वाचन नहुन्जेलका लागि ओली नेतृत्वको सरकार रहने निश्चित छ । अहिले मुलुक प्रतिनिधिसभाविहीन अवस्थामा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले अहिले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्ने बाटो खोज्नु उचित हुनेछ । यदी संसद पुनस्थापना नभए दलहरू चुनावमा सहभागी भई मुलुकलाई सही दिशामा फर्काउनु पर्छ । दलहरू सहभागी नभएको निर्वाचन अर्थपूर्ण हुँदैन । त्यसैले संसद पुनस्थापना नभए दलहरू ताजा जनादेश लिनका लागि निर्वाचनमा जानैपर्छ ।
लोकतन्त्रलाई बचाउँने भनेको निर्वाचन हो । चुनावमा जान दलहरू हिचकिचाहट गर्नु हुँदैन । नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएपछि नेपाली काँग्रेसको लागि चुनाव ठूलो अवसर हो । अब नेपाली काँग्रेसले विगतका कमी कमजोरी सच्चाउँदै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन सकेको अवस्थामा आउँदो चुनावमा बहुमत निश्चित छ । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने वा दुरुपयोग गर्ने काँग्रेसको हातमा छ ।
