✍️ डा. डीआर उपाध्याय
काठमाडौं,
पुस ६ ।
संसद विघटन भएपछि यतिबेला सबैको ध्यान यतैतिर खिचिएको छ । संसद विघटन समस्याको समाधान होइन । राजनीतिक अस्थिरता निम्ताउने खेल हो यो । मुलुक लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्युहमा फस्दै आएको इतिहास साक्षी छ । अहिले पनि त्यही प्रवृति दोहोरिनु राम्रो कुरा होइन । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै मध्यावधि निर्वाचनमा जानु भनेको देशको लागि दुर्भाग्य हो ।
मुलुक कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को कारणले आर्थीक रुपमा टाँट पल्टेको अवस्थामा फेरि चुनाबी खर्चले गर्दा देशको अवस्था झनै कङ्गाल हुने अवस्था आउन सक्छ । कोरोना कहरले देश आर्थीक रुपमा तङ्ग्रीन नसकेको अवस्थामा फेरि चुनाबी बोझले थला पर्ने निश्चित छ । अब हरेक नागरिकको टाउको माथि ऋणको बोझ थुपरिने कुरामा कुनै शङ्का छैन, निश्चित छ । यो कुरा हामी सचेत नागरिकले बुझ्नु जरुरी छ ।
पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादको कारणले गर्दा सिङ्गो मुलुकलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन । सरकार गठन भएको लगभग तीन वर्ष पुग्दा पनि विकास निर्माणका काम भन्दा पनि आफ्नो पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादमा समय व्यतित गरे । हिजो चुनाबको बेलामा जनतासँग बाचा गरेका कुराहरू कार्यन्वयन नहुँदै फेरि मध्यावधि चुनाबमा भोट माग्न कुन मुख लिएर नेताहरू जनता सामु पुग्लान यो गम्भिर प्रश्न उठेको छ । चुनाब भनेको देशको लागि खर्चिलो साथै झन्झटिलो काम हो ।
जनताको टाउको माथि अनावश्यक ऋण बोकाउने काम मात्र हुन्छ । हिजो प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको कदम चाल्नुभयो त्यसको सर्वत्र सामाजिक सञ्जालदेखि पत्रपत्रिकालगायत सडकमा विरोध भइरहेको छ । कतिपयले यो विघटित व्युतिन सक्ने आशा गरिरहेका छन् । यो कदम असंवैधानिक भएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कानुन विदले संसद व्युतन सक्ने तर्क अघि सारेका छन् ।
संसद व्युतिन्छ वा व्युतिदैन त्यो भने पछिको कुरा हो तर अहिले मुलुकको राजनीति कतातिर मोडिने हो भन्ने विषयको चिन्ता सबैमा छ । अहिलेसम्मको परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धीहरु गुम्न सक्ने खतरा पनि बढेको छ । यो अवस्थामा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु एक हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
जनताको त्याग, तपस्या र वलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान गुम्न दिनु हुँदैन यसको लागि सबै देशभक्ति लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
