विश्वव्यवस्थाबारे आफ्नो धारणाका कारण सन् १९८६ देखि प्रारम्भ गरिएको विश्वचिन्ता र अभियानले आजसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा सहभागिता जनाउने क्रममा काठमाडौंमा हालै सम्पन्न एसिया प्यासिफिक समिट, २०१८ तथा अर्को महिला सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन सकियो । विश्वधर्म संसद भारतद्वारा सन् १९८६मा न्यू दिल्लीमा आयोजित सम्मेलन थाइल्याण्डको चियाङमईमा सन् २००७मा सम्पन्न एसियाली सम्मेलन, सन् २००८मा थाइल्याण्डको बैङ्ककमा आयोजित सम्मेलन, सन् २०१० र २०११मा ढाकामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सन् २०१४मा इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एनालाइसिस न्यू दिल्लीले आयोजना गरेको एसियाली सुरक्षा सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै विश्व नेतृत्व र विश्वव्यवस्थाबारे जानकारीपश्चात् स्वराज्य र मेलमिलाप भावी विश्वको आधार पुस्तक लेखनसँगै प्रचारमा संलग्न भएकाले एसिया प्यासिफिक समिट आफ्नो मार्गचित्रबारे प्रष्ट्याउने मञ्च बन्न पुग्यो ।

विश्वका ४५ देशका १५ सयभन्दा बढी विशिष्ट प्रतिनिधिहरुसँगको भेटघाट र विचार आदान–प्रदानले पशुपतिनाथ र विश्वव्यवस्थाबारे आफ्नो विचार पनि लिखित रुपमा प्रष्ट्याउन पाइयो । खुल्ला विश्वमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यसमेतको हैसियतले सहभागी भइसकेको नेपालले विश्वसमुदायसँग आफ्नो विशेषता र पहिचान स्थापित गराउन प्रतिस्पर्धासमेत गर्नुपर्ने स्थिति रहेकाले हामीले गरेका कार्यका आधारमा विश्वका गतिविधिसँग सामना गर्दै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा सधैं पछि परिने कुराको बोध गर्दै विश्वले सामना गर्नु परिरहेको साझा वर्तमान चुनौती विषयक एसिया प्यासिफिक समिटको विषयवस्तुलाई सम्बोधन र समन्वय गर्ने आधारहरु पहिल्याउनुका साथै नेपालको महत्व र स्थान देखाउन के–के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको बोध गर्न सकियो ।

• केशवप्रसाद चौलागाई

पशुपतिनाथको भूमि, बुद्धको जन्मभूमि र विश्वको उच्च शिखर सगरमाथाको भूमिबाट विश्व नेतृत्वका लागि कस्ता तयारी र क्षमता आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने कुराको पनि बोध गर्न सकियो । शैक्षिक हिसाबले, विकास र समृद्धिका हिसाबले, व्यवस्थापनका हिसाबले र खर्चका हिसाबले यस्तो समिटको उपयोगिता कस्तो रहला भन्ने कुरा भविष्यमा पनि चर्चाको विषय बनिरहने देखिन्छ । सफल परराष्ट्रनीति र विकासनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने एसिया प्यासिफिक समिट, २०१८ द्वन्द्वरुपान्तरण र शान्ति स्थापनाका हिसाबले महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

दुई विशाल छिमेकी चीन र भारतबीच रहेको नेपालको आजको दिनमा पनि सुरक्षा संवेदनशीलताको नाउँमा ठूला छिमेकीहरुको स्वीकृति पर्खनुपर्ने बाध्यताका कारण खुम्चिनु परिरहेको दखिन्छ । स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको स्वाभिमान सदैव खुम्चिएर अरुको आशा र निर्देशनमा हिँड्नुपर्ने परम्परालाई तोड्दै एसिया प्यासिफिक समिट, २०१८ सम्पन्न भएकाले नेपाली सार्वभौमसत्ताको अभ्यासमा नयाँ आयाम थप्न सकेको देखिन्छ ।

नेपाली भूमिमा ठूला सम्मेलन गर्नुपर्दा भारत वा चीनको स्वीकृति लिनुपर्नेजस्ता परम्परालाई तोड्न सफल यो सम्मेलन चीन, भारत र नेपालबीच त्रिदेशीय नेतृत्वको अवस्थामा सँगसँगै हिँड्न सक्छ भन्ने पनि देखाउन सफल रह्यो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छलफल सम्मेलनमा भइरहँदा पोल्याण्डमा पनि जलवायुसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलन हुनुका साथै नेपालमा भइरहेको सम्मेलन पनि जानकारी हुनुले नेपालको व्यावहारिक चासो विश्वले थाहा पाउन सके ।

जलवायु परिवर्तनको असर विश्वको सर्वोच्च शिखर रहेको नेपाल र समुद्रका टापुहरुमा पर्ने हुँदा सगरमाथाको देशमा टापुराष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखहरुको सहभागितामा जलवायुसम्बन्धी गोष्ठीको आयोजना एसिया प्यासिफिक समिटका अवसरमा हुनुले मिनी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बन्न पुगेको थियो । धार्मिक पर्यटनको सम्भावनालाई सार्थक तुल्याउन कम्बोडियासँगको हवाई सम्झौता, म्यानमारसँगको व्यापारिक समझदारी तथा सबैको लुम्बिनी भ्रमण दीर्घकालसम्म फाइदा पुग्ने कुरा हुन् । नेपालको शान्ति, सम्झौता, सबै धर्मबीचको सहिष्णुता, प्राकृतिक सुन्दरता र पर्यटनको आनन्द विश्वसमक्ष पुग्नु भावी पिढीका लागि लाभकारी बन्ने देखिन्छ ।

विश्वशान्ति तथा समृद्धिका लागि विश्वसहकार्यमा अगाडि बढेका बेला आफ्नो विशेषता र क्षमतालाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लाभ लिने कुरामा पछि पर्नु हुन्न भन्ने आफ्नो सोचअनुरुपको निजी तैयारीका कारण सम्मेलन समाप्तीपश्चात् उपलब्धिलाई संरक्षण गर्ने योजनामा लागिसकेका पनि छौं । संस्कृति, सम्पदा र मेलमिलाप विषयक आफ्नो योजनालाई स्थानीय तह (सरकार) मार्फत् अगाडि बढाउँदै सम्पूर्ण सात सय ५३ स्थानीय तहमा पर्यटनलाई विकास गरी पृथ्वीको स्वर्गका रुपमा नेपाललाई स्थापित गराउनेछौं ।

द्वन्द्व रुपान्तरण र शान्ति स्थापनामा धर्म तथा आध्यात्मिक क्षेत्रको भूमिका विषयक अनुसन्धानका आधारमा सात सय ५३ स्थानीय तह शान्ति मन्त्रालयका रुपमा क्रियाशील हुनेछन् । स्वराज्य र मेलमिलाप अभियानमार्फत् मुलुकलाई विभाजन हुनबाट जोगाउँदै राष्ट्रिय अखण्डताको जर्गेना गर्न स्थानीय तह सफल हुनेछन् । न्यायिक समिति र स्थानीय सरकारः मेलमिलापको मार्गचित्र विषयक कार्यक्रममार्फत् सम्पूर्ण मुलुक नै मेलमिलापमय बन्नेछ । सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल निर्माणमा सबैको सहकार्य र सहभागिता सुनिश्चित भएको छ ।

मिलाप मासिकको पौष अङ्कबाट