प्रवेश
गत मङ्सिर १४-१७ गतेसम्म राजधानीमा एउटा भव्य तर अत्यन्त विवादास्पद सामाजिक–राजनीतिक आवरणको धार्मिक सम्मेलन सम्पन्न हुँदा सिङ्गो मुलुक तरङ्गित भई मूलतः एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी कम धार्मिक बढी प्रकृतिको संस्थाले देशको ‘कम्युनिष्ट’ भनिएको वामपन्थी सरकारलाई आफ्नो पञ्जामा पारी संस्थाको हितार्थ पट्याउन सफल भएको घटनालाई ज्यादै तुच्छ र सरकारको राज्यसंयन्त्र नेतागणको निजी स्वार्थ एवम् दुराशयपूर्ण कर्मका रुपमा चित्रण गरियो । यस्तो न त अस्वाभाविक थियो न तथ्यहीन नै । त्यसको विपरीत स्वयम्लाई ‘कम्युनिष्ट’ भन्ने स्वार्थी एवम् पाखण्ड संस्थाले आफ्नो द्रव्यमोह, शिक्षार्जन एवम् सन्तानस्वार्थ साँध्ने हेतुले लामो समयदेखि तिनको नोकरी गरी आएको फेहरिस्त सिद्ध भएको इतिहासकै कलङ्कपूर्ण क्षण थियो, यो एसिया प्यासिफिक सम्मेलन । मिलापको यो पुस अङ्कमा यही विषयमा आउनुहोस् चर्चा गरौँ ।
आलेखले उठाउन खोजेको विषयवस्तु
२०४६/०४७ सालमा २९ वर्षपछि पुनस्र्थापित बहुदलीय व्यवस्था र त्यसको नेतृत्वबाट सार्वसाधारण वर्गले बढी अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक कुरा थिएन किनभने त्यस दिनका लागि कयौं कार्यकर्ता मात्र स्वयम् नेताहरुको पनि कष्टसाध्य जेल, नेल र त्याग–बलिदानको प्रतिफल थियो, त्यो व्यवस्था । त्यसैले आममानिसको विश्वास र अपेक्षा के थियो भने सम्भवतः अब नेतृत्वबाट २००७-२०१७को कमीकमजोरीको पुनरावृत्ति हुने छैन । नातावाद–कृपावाद, घुसखोरी र कमिसनतन्त्रले पनि अब स्थान पाउनेछैन । जवाफदेहिता र पारदर्शितापूर्ण परिपाटीमा प्रजातन्त्रमुखी विधि अवलम्बन गर्ने परिपाटी बसाली सर्वसाधारणको घर–आँगनसम्म प्रजातन्त्रको न्यानो छाक पु¥याउने काम हुनेछ ।
– प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी
दुर्भाग्य ! आशाको ठीक विपरीत नेतृत्वमण्डली २००७को दशकजस्तै सत्ता र पैसाका लागि उही गाँड कोराकोर र झिनाझप्टी गर्न लागे । उही कमिसनतन्त्र, घुसखोरी अनि नातावाद, कृपावाद । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरी र प्रशासन मात्र होइन, वित्तीय संस्थामासम्म चरम राजनीति हुल्ने काम हुन पुग्यो । अझ डरलाग्दो त के भने पद र पैसाका लागि तिनीहरु घृणित गुटबन्दी चलाउँदै एकले अर्कालाई सिध्याउन अन्तर्घातलगायत जो–जे चाहिने यावत हर्कतहरु गर्न लागे । सत्तामा पुगेको काँग्रेस छत्तीसे र चौहत्तरेमा बाँडियो भने त्यसको दुष्परिणामस्वरुप २०५१ सालमै मुलुकले मध्यावधि व्यहोर्नु प¥यो । माओवादी जन्म भई हत्या–हिंसा पनि राष्ट्रको राजनीतिक अङ्ग बन्न पुग्यो भने मध्यावधिले जन्माएको अल्पमतको वामपन्थी सरकार पनि दलहरुको उठापटकले गर्दा ९ महिनामै ठेलेपछि त्यसैले राजनीतिलाई झन् सङ्कटोत्पन्न तुल्याई ५–६ महिनामै सरकार बन्ने र बिग्रने हुन थाल्यो । २०५८ नकाट्दै स्वयम् दुई शताब्दी लामो राजसंस्था नै नरसंहारको सिकार बनेपछि अब देशको स्थायी सत्ताको किल्ला रही आएको स्थायी संरचना स्वयम् पनि धरापमा फस्न पुग्यो । त्यसैको पराकाष्ठा थियो– राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना ।
दुर्भाग्य ! त्यसपछि पनि नेपाली राजनीति सङ्लिएन, झन् विषाक्त र अव्यवस्थित बन्दै आयो । दल जन्मने, विभाजित हुने अनि एकले अर्कालाई सिध्याउने आदि खेलहरु चल्दै रहे । हिंसात्मक विधिमा फसेको माओवादी हतियार बिसाई शान्ति प्रक्रियामा लहसिन आए पनि र युद्ध लडेर आएका प्रचण्ड र बाबुरामहरु देशको प्रधानमन्त्री बन्न आए पनि नेपाली राजनीतिको चरित्रमा भने कुनै भिन्नता अनुभव गरिएन । त्यसको विपरीत त्यो झन् भद्दा र विवादास्पद बन्न पुगी बेथिति, विकृति, नातावाद–कृपावादले नपुगी अब त त्यो व्यभिचारपूर्ण र धन्दाको तहमा पो उभिन आएको पाइयो । अतः प्रश्न छ, आखिर मुलुकको राजनीति किन यति बढी निर्घिन एवम् विकृतिका साथै भ्रष्ट बन्न पुग्यो ? के यो लोकतन्त्रको स्वाभाविक परिणाम नै हो वा यिनीहरु तल्लो तहबाट आएका निकृष्ट नेतृत्व भएबाट पो यस्तो भएको हो कि ? त्यसैगरी, यो नैतिकताको प्रश्न हो कि जवाफदेहिताको भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै विचारणीय हुन आउँछ । किनभने लोकतन्त्रमा यी विशेषता हुन पनि त्यत्तिकै आवश्यक पर्दछ ।
नैतिकता र जवाफदेहिताको प्रश्न
एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा विश्वका झण्डै ४५ मुलुकका विशिष्ट तहका नेता–अधिकारीहरु सम्मिलित भए भने सात मुलुकका राष्ट्र प्रमुख अनि दुई मुलुकका त पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नै सामेल हुने बताइएको थियो । उता, नेपालले त आफ्नो सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र नै यसैमा झोसी ठूलो धनराशिसम्म खर्चने र झण्डै ६ महिनादेखि पूर्वतयारी एवम् सम्बद्ध सम्पूर्ण गतिविधिमा स्वयम् वरियातामा तेस्रो नम्बरमा रहेका नेकपाका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल नै उक्त विवादस्पद धार्मिक प्रकृतिको संस्थाबाट विभिन्न आर्थिक–भौतिक लाभ लिँदै त्यसका विश्वव्यापी कार्यक्रमहरुमा संलग्न भई मानौँ आफू स्वयम् एक धार्मिक अगुवा भएका भनिरहिआएको पनि यसै सम्मेलनपछि मात्र आमनेपाली जनताले थाहा पाउनु नेपाली लोकतन्त्र खासगरी स्वयम्लाई ‘कम्युनिष्ट’ भन्ने नेतृत्वले देखाएको ज्यादै निन्दनीय एवम् तुच्छ हर्कत रहेको स्वतः सिद्ध हुन पुग्यो । किनभने जति नै विश्व भ्रातृत्व, शान्ति, पर्यावरण र सद्भाव भने तापनि मूलतः यो एक धार्मिक प्रवृत्तिकै योजनाबद्ध प्रचार–प्रसार एवम् साङ्गठनिक विस्तार थियो ।
स्वयम्लाई ‘कम्युनिष्ट’ मात्र नभनी धर्मनिरपेक्षताका मसिहासम्म ठान्ने यिनले पनि कुरा नबुझी यस सम्मेलनको मतियार बनेको होला भनी विश्वास गर्न कुनै नेपाली तयार देखिएन । किनभने ‘रोम एक दिनमा बनेको थिएन’ भनेझैँ यो सम्मेलन पनि हठात र एकैदिनमा सम्पन्न भएको थिएन । त्यसको विपरीत वर्षौंदेखि नेपाली सत्ताको केन्द्रमा रही आएका यस कार्यक्रमका हर्ताकर्ता एवम् संयोजक रहेका एकनाथ ढकालमार्फत् त्यस विश्वसंस्थाले यहाँको कमजोर नेतृत्वलाई विश्वभ्रमण एवम् द्रव्य मोहजालमा फसाई यी सबै हर्कत गरेको भन्ने यस संस्थाले गत महिनामै सातै प्रदेशका नगरप्रमुख तथा उपप्रमुखहरुलाई संस्थाका प्रमुख माता मुन र उसको आदर्शअनुरुप सङ्गठित तुल्याई यसै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा त्यस अन्तर्राष्ट्रिय मेयर संस्थाको पनि औपचारिक घोषणा गरिने पूर्वयोजना स्वरुप नै सिङ्गो नेपाल सरकारलाई आफ्नो मुठ्ठीमा पारेर एकनाथलाई सरकारी प्रतिनिधिनै मुकर्रर गरी सबै विदेशी पाहुनाहरुलार्ई निम्तो दिन अनि नेपाल सरकारचाहिँ कार्यक्रमको सहआयोजक बन्नेलगायतका यावत प्रपञ्चहरु यसभित्र सालनालको रुपमा बेरिएको पनि नेपाली जनताले सम्मेलनका क्रममा रहस्योद्घाटनपछि मात्रै थाहा पाए ।
त्यसैले यहाँ कुन प्रश्न आकर्षित हुन आयो भने के कुनै मुलुकको ‘कम्युनिष्ट’ भनिएको वामपन्थी सरकारले यसप्रकार जनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याई नेतृत्वको सङ्कुचित एवम् तुच्छ स्वार्थका लागि सिङ्गो पार्टी र सरकारलाई नै मुठ्ठीमा राखी स्वयम् सरकार प्रमुख होटलमा बसेर संदिग्घ गतिविधि गर्न चाहन्छ ? नेकपाकै युवानेता धनश्याम भुसालले भनेझैँ ‘नेताहरुको साँस्कृतिक अधोपतन र नग्नताको जुन राष्ट्रिय परेड प्रदर्शन भयो, त्यसको मूल्य यस मुलुकका सन्तान–दरसन्तानले लामो समयसम्म तिर्नु पर्नेछ ।’ तर, म भन्छु– राजनीति नामको यस नाटकका कलाकारहरुसँग कुनै नैतिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता भन्ने वस्तु हुनुपर्छ कि पर्दैन ? के राजनीति निर्वस्त्र हिँड्ने र जे गरेपनि हुने र पाइने चिज हो ? आजको पिढीले यस्तो प्रश्न नगरे पनि भोलिको पिढी र इतिहासले चाहिँ अवश्यमेव यो प्रश्न गर्नेछ भन्नेमा यो पङ्क्तिकार विश्वस्त रहेको छ । विज्ञेंसुकिमधिकम ।
-मिलापको पौष अङ्कबाट
