हेगमा हाजिर, त्रासको पाशा

जीवन सङ्घर्षको दौडानमा प्राप्त बोधीतत्व विचार दर्शन मानवीय आलोकमा मानव सभ्यता सिर्जना गर्न वा आजको सुसंस्कृत सभ्य समाज निर्माणमा शास्त्र र अस्त्रले युगीन भूमिका निर्वाह गरेकोमा कुनै शङ्का छैन । सभ्य समाज एवम् न्याय र समानता, स्वतन्त्रताको धर्म युद्ध राजनीतिक रुपान्तरणमा विचार नियन्त्रित अश्त्र उठ्ने परम्परा मानवको उत्पत्तिकालदेखिको हो । मानवजीवनको वस्तुगत आवश्यकताको अधिकार सम्बोधनमा वैचारिक र भौतिक अस्त्र पूजा तथा आत्मसाथ गर्ने परम्परा एसियाली सभ्यता तथा नेपालीको धर्म र संस्कृति नै हो ।

  • आर.सी. न्यौपाने

नेपाल एकीकरण, पुनःएकीकरण, समाजका पूर्वाधार विकासका हरेक एजेण्डामा होस् या ब्रिटिस साम्राज्यवादको हस्तक्षेपका विरुद्धको राष्ट्रिय स्वाभिमान रक्षाको सवालको विषयमा नै किन नहोस्, हरेक जनसवाल र मुक्ति लडाइँमा हाम्रा यी सनातनी शास्त्र, अश्त्रले कहिल्यै हार्न जानेनन् । उषाकालदेखि नै सभ्यता, रक्षा र विकासको प्रश्नसँग अग्रगामी धार पक्डिएर स्वत्व रक्षाको सवालसँग निरन्तर प्रवाहित हँुदै आएको शास्त्र र अस्त्रको इतिहास हाम्रो गौरव हो ।

जब–जब मुलुकमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप तथा प्रभुत्वको कारण राष्ट्रिय इतिहास, राष्ट्रियता, स्वाभिमान, दर्शन, राजनीति, धर्म र संस्कृति, जातजाति, परम्परा, भाषा, भेषभुषा, खानपान, रहनसहन समग्रतामा दखल पुग्न जान्छ । त्यति बेला हाम्रा शास्त्र अस्त्र जागै बस्ने इतिहास छ । स्मरणीय छ, राष्ट्रको स्वत्व रक्षाका निम्ति पटकपटक यिनै शास्त्र, शस्त्र, अस्त्र आत्मिक भौतिक बलमा पूर्वीय दर्शनको भौतिकवादी सामाजिक अस्तित्व रक्षाबाट आजको नेपाल सम्भव भएको हो ।

विरासतपूर्ण इतिहासको चक्र पार गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको उत्कट अभिलाशाबाट पटकपटक स्वाभिमानको गुञ्जनसँगै पल्लवित राष्ट्रिय मार्गमा पचास र साठीको दशकमा त्रुटी देखा परे, जसको यथोचित सच्याइको आधार निर्माण २०६३ मङ्सिर ६ गते नेपालका तत्कालीन राजनीतिक दलहरु सात दल र माओवादीबीच सम्पन्न बृहत् शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो ।
यसले जारी द्वन्द्वलाई वस्तुगत सम्बोधन गरी राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरूका बीच शक्ति सन्तुलनको सम्बोधनको मूल आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्यो । अफसोच संविधान निर्माणमा शक्ति सन्तुलनको उचित सम्बोधन र शान्ति प्रक्रियाको व्यवस्थापनमा हुन पुगेका कमजोरीका कारण अपूर्णताकै बीचमा संविधान घोषणा हुन पुग्यो । संविधानका त्रुटीपूर्ण प्रावधानका कारण बाह्य र पश्चिमा शक्तिले जातिवाद, क्षेत्रवाद र मानवअधिकारको डङका पिटेर सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापविरुद्ध खेल्ने मौका पाएको छ । तिनै मौकाहरुमध्ये नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्न अगाडि सारिएका थुप्रै योजनामध्ये धर्मनिरपेक्षतासँगै ‘हेगको त्रास’ देखाउने प्रवृत्ति एउटा पाटो हो ।

हेग अदालत अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनीतिक स्वार्थपूर्तिमा भाँजो हाल्ने तथा असहयोग गर्ने राष्ट्रका शासक वा नेतृत्वलाई झुण्ड्याउने, सिध्याउने, जेल कोच्ने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने रणनीतिका साथ खडा गरिएको क्रिश्चियन अखडा हो । यसको धन्दा भनेकै अमेरिकी साम्राज्यवाद विरोधी क्रान्तिकारी देशभक्तहरूलाई डर, त्रास, धाक, धम्की र पक्डिएरै हुर्मत लिने हो । साम्राज्यवादले बुझोस्, अहिले विश्वको शक्ति सन्तुलन बदलिएको छ । विश्व बहुध्रुवमा प्रवेश गरिसकेको छ । र साम्राज्यवाद कागजी बाघमा परिणत भइसकेको छ । निहित स्वार्थको रोटी सेक्न बानी परेको अमेरिकी साम्राज्यवाद असफल बनिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा हेग अदालतको कुनै अर्थ छैन ।

स्मरण होस्, पश्चिमाहरुले नेपालमा करोडौँ डलर खर्च गरेर जबरजस्त धर्मनिरपेक्षताजस्तो पश्चिमा साम्राज्यवादी एजेण्डा संविधानतः लादेर धर्मान्तरण (क्रिश्चियन प्रोजेक्ट) सञ्चालन गरिरहेका छन् । पश्चिमाहरुको नाङ्गो कुकृत्य धर्मान्तरणविरुद्ध आफ्नो धर्म-संस्कृति जोगाउन आमजनता सडकमा उत्रिएका पनि छन् । ठिक यसै बेला पश्चिमा आफ्नो स्वार्थमाथि दखल पुग्ने सोचका साथ विषयलाई विषयान्तर गर्न क्रिश्चियन अदालत हेगको विषय उठाएर नाङ्लो पिटेर हात्ती तर्साउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । यति नै बेला पश्चिमाहरुले हेगको विषय उठान गर्नुका पछाडिका रहस्यलाई सामान्य तथा हल्का ढङ्गले बुझ्नु हुँदैन ।

हामी देशभक्त राष्ट्रवादी नेपालीले पश्चिमाको षड्यन्त्रबाट बेलैमा सजग भएर आवश्यक कदम उठाउन आवश्यक छ । नेपालमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न तथा एसियन सभ्यताको पुनर्जागरणको नेतृत्व गरिरहेका भारत र चीन एक ठाउँ आएको दृश्य एकपछि अर्को गरी खुल्न आएबाट अमेरिकी रपश्चिमा साम्राज्यवाद झस्किनेमात्र होइन, अत्तालिन पुगेको छ । पश्चिमा यतिबेला भारत, चीन र नेपालबीच एकता नहोस् भनेर रणनीतिक द्वन्द्व सिर्जना गराउन उद्धत छ । यसैका लागि विगतमा नेपालको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी इजलासबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आकर्षित हुनेछ भनी गरेका फैसला पश्चिमा मिसनका रणनीतिक पाटा बनेकोमा कुनै दुविधा छैन । खास गरेर नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक स्वार्थपूर्तिको अभ्यास केन्द्र बनाउन पश्चिमा शक्तिहरुले दलको अलवा प्रचण्डलाई हेगको त्रास देखाएर प्रचण्डमार्फत् खेल्ने योजना अख्तियार गर्न जाल बुनिरहेको रणनीति जगजायर नै छ ।

पछिल्लो समय प्रचण्डले आफूलाई विगतको राजनीतिक लाइनबाट यू-टर्न गराएको परिघटना व्यवहारतः देखिँदै जाँदा पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्ति आफ्नो पुरानो विरासत गुमेको आँकलनसहित पुनः आफ्नो पकड कायम राख्न प्रचण्डलाई हेगमा हाजिर गराउने त्रासको पाशा फालेको छ । नेपाल, भारत र चीनबीचको रणनीतिक सम्बन्ध विकासका लागि भइरहेको प्रयास तथा भूमिकामा प्रचण्डलगायतका व्यक्ति तथा नेतृत्वले आफूलाई इमानदार बनाइरहेसम्म प्रचण्ड हेगको त्रासदीबाट आत्तिनु पर्दैन । हेगको हौवा पिटेर प्रचण्डलगायतलाई हेगमा हाजिर गराउने धाकधम्की सोम शर्माको सातुको कथा शिवाय केही होइन । राष्ट्रिय एकतामा भाँजो हाल्न नेपाललाई द्वन्द्वमा फसाउने साम्राज्यवादी हर्कत राष्ट्रिय एकतामा भाँजो हाल्न नेपाललाई द्वन्द्वमा फसाउने साम्राज्यवादी हर्कत कुनै पनि मूल्यमा सफल हुँदैन । नेपालमा द्वन्द्व सिर्जना गर्न प्रत्यक्ष-परोक्ष भूमिका खेलेका शक्तिका मुखमा दूध र भात जाने प्रचण्ड भने हेग जानुपर्ने धम्की ‘खिस्स बूढी हरिया दाँत’ भनेजस्तै हो ।

नेपालको राजनीतिमा अनियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गराएर निरन्तर अस्थिरताको डलर खेती मञ्चन गरी अन्ततः नेपाललाई क्रिश्चियन राष्ट्र बनाउने ध्येय पश्चिमा साम्राज्यवादी रणनीतिक स्वार्थ हो । यही स्वार्थपूर्तिका लागि इण्डो-प्यासिफिक रणनीति साझेदारीमा नेपाल सहभागी भएको पेन्टागनको वक्तव्य ताजा उदाहरण हो । आसन्न चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ र भातीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच हुने वाराणासी विशेष बैठकले विश्वजगत्लाई नयाँ सन्देशसहित नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय रणनीतिक साझेदारीको महत्वपूर्ण आयामका स्रोत उद्घाटित हुने निश्चित देखिन्छ । यतिबेला भारतमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण नहोस् र नेपालमा इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिको हेडक्वाटर बनाउने अमेरिकी योजना नतुहियोस भन्ने ध्याउन्नमा अमेरिका चनाखो देखिन्छ ।

यसैको प्रतिविम्बको रुपमा द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई इस्यू बनाएर प्रचण्डलाई हाउगुजी देखाउन पुग्नु राष्ट्रिय एकतामा भाँजो हाल्ने धर्मनिरपेक्षतावादी पश्चिमा साम्राज्यवादी रणनीति हो । वासिङ्टनको पछिल्लो अठार पृष्ठको वक्तव्य पनि हेगको अर्को संस्करण हो । यस्तो रणनीति नेपाली माटोविरुद्ध लक्षित छ । हामी सबै देशभक्त राष्ट्रवादी शक्ति पश्चिमाको षड्यन्त्रलाई बेलैमा चकनाचुर पार्न एकताबद्ध बन्नुको कुनै विकल्प छैन ।

स्मरण होस्, चीन र भारत नेपाल पश्चिमाको रणनीतिक स्वार्थपूर्तिको अभ्यास केन्द्र नबनोस् भन्नेमा एकमत देखिन्छन् । यो मर्म नेपालका राजनीतिक दल एवम् सम्बद्ध पक्षले आत्मसाथ गरी यस क्षेत्रको सामरिक महत्वमा सजग रहन सक्नुपर्छ । यतिबेला राज्यले मूर्त राष्ट्रिय एजेण्डाको जगमा मुलुक हिँडाउन ढिला गर्नुको दुस्परिणाम बाह्य शक्तिको चलखेल एकपछि अर्को गरी बढिरहेको छ । कतै राज्य असफल हुने त होइन ? त्यसैले राज्यको बागडोर सम्हालेको पार्टी तथा सरकारले देखापरेका सबै खाले समस्याहरूको अविलम्ब समाधान गर्न ढिला गर्नु हँुदैन । यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, विप्लव, उपेन्द्र यादव, तराई केन्द्रित दललगायत राष्ट्रिय शक्ति सम्बद्ध सबै पक्ष देश र जनताप्रति जिम्मेवार र जबाफदेही बन्न किञ्चित विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

अहिले मुलुक इतिहासकै गहिरो सङ्कटमा फस्दै गइरहेको दृश्य घामझैं छर्लङ्ग छ । अब पनि हाम्रो चेत खुलेन भने कहिले खुल्ने ? सङ्कट मोचनका लागि जनता जनार्दनको मार्गदिशा राज्य र दलहरुको साथै सबै शक्ति पक्षले नेपाल, भात र चीन बीचको रणनीतिक सहमतिबाट आवश्यक मार्ग सम्बोधनमा राष्ट्रिय एकता निर्माण गरौँ ।

(लेखक प्रलेस, नेपालका उपमहासचिव हुनुहुन्छ ।)

(मिलापको साउन अङ्कबाट)

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार