राहत नपाएको बाढी पीडितको गुनासो

काठमाडौं,
पौष १६ ।

निर्वाचन सकिएपछि मधेसका जनताले निर्वाचनको क्रममा राजनीतिक दलहरुले ब्यक्त गरेको भाषण कार्यान्वयनको माग गर्न थालेका छन । अहिले तराई मधेसका जनताहरुले राजनीतिक दलहरुले मुख्य मुद्दा नबनाए पनि गाउँ ठाउँमा भाषण गर्दा ब्यक्त गरेको बाढी पिडितहरुलाई राहत दिने र बाढी तथा डुबानबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निमाण निर्माण गर्ने प्रतिबद्दता कार्यान्वयनको माग गर्न थालेका हुन ।

गत साउनमा आएको बाढी र डुबानका कारण तराई मधेशका कृषक, उद्योगी, व्यापारी लगायत सबै क्षेत्रमा असर पु¥याएको थियो । भत्कीएका सडक, नहर, बाँध लगायत भौतिक संरचनाहरुको अवस्था दयनीय छ । सुगम क्षेत्र तराइ मधेसमा बाढी र डुबानले भौतिक पुर्वाधारमा पु¥याएको क्षतिले दुर्गमजस्तै बनेको समेत पाइन्छ । बाढीका कारण सडक, पुलक्षतिग्रस्त भएपछि केही निर्माण गरिएका डाईभर्सनको रकम समेत निकासा नभएका जानकारी दिदै अधिकारीहरु थप निर्माणको काम गर्न नसक्ने जानकारी दिन्छन ।

रौतहटको निर्वाचन क्षेत्र नँ ३ बाट बिजयी नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य तथा विना बिभागीय मन्त्री प्रभु साह बाढी र डुबानबाट पीडित तराई मधेसका जनतालाई राज्यले पुर्ण रुपमा वेवास्ता गरेको गुनासो गर्छन । मन्त्रिपरिषद बैठकमा पटक पटक कुरा राख्दा पनि सुनुवाई नभएको जानकारी दिदै मन्त्री साहले भने, ‘बाढी र डुबान हुने बित्तिकै मन्त्रिपरिषदको बैठकमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको माग गर्दा प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुले असहयोग गरेका थिए ।

यदी संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको भए अहिलेको अबस्था आउने थिएन ।’ मन्त्री साहका अनुसार सरकारले बिशेष राहत प्याकेज, अस्थायी आवासका लागि १५ हजार रुपैंया प्रदान गर्ने, बाढी पीडितहरुलाई तत्काल खानको लागि दैनिक ७० रुपैंया दिने लगायतका निर्णय गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारी दिएका छन । ‘निर्णय जनपक्षीय नगर्ने र गरेको निर्णय पनि कार्यान्वयन नगर्ने राज्यको हेपाहा प्रबृत्तिको शिकार तराई मधेसका आमजनता भइरहेका छन । शितलहरले प्रताडित हुने तराई मधेस क्षेत्रका जनता यसपटक असाध्यै पीडामा छन ।’ मन्त्री साहको भनाई छ ।

पीडितहरुलाई न्यायोचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन एवं पुनस्र्थापना र पुर्ननिर्माणमा राज्य उदासिन भएकै कारण तराई मधेसका धेरै गरीब घरबारबिहीन भएर जाडो खेपिरहेका छन । साउनको बाढीका कारण तराई मधेशका कृषक, उद्योगी, व्यापारी लगायत सबै क्षेत्रमा असर पु¥याएको थियो । भत्कीएका सडक, नहर, बाँध लगायत भौतिक संरचनाहरुको अवस्था दयनीय छ । बाढीका कारण सडक, पुलक्षतिग्रस्त भएपछि निर्माण गरिएका डाईभर्सनको रकम समेत निकासा भएको छैन । पीडितहरुलाई अनुदान, कम व्याजदरमा ऋण, ऋण मिनाहा लगायतका विकल्पमार्फत पूनर्जीवनप्रदानगर्न सकिने भए पनि सरकारले यतातर्फ चासो देखाउन सकेको छैन । एकातर्फ पुननिर्माणको कार्यमा अग्रसरता देख्न सकिएको छैन भने अर्कातर्फ भत्कीएका बाँध र बाढीकै कारण जिर्ण बनेका संरचनाहरुको पुननिर्माणमा हुने ढिलाइले आगामी वर्षातमा थप आतंक सिर्जना हुने देखिन्छ ।

राजनीतिक दलहरुले समेत यस विषयमा अपेक्षाकृत चासो र चिन्ता देखाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक दल र सरकारको प्राथमिकतामा बाढी पीडितहरु नपर्नु दुःखद विषय भएको साहको समेत बुझाई छ । ‘भर्खरै संघीय र प्रंदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्नभयो तर, यो निर्वाचनमा तराई मधेसको बाढी र डुवानको समस्यालाई राजनीतिक दलहरुले प्रमुखताका साथ उठाएको देखिएन र जति उठाए त्यसको कार्यान्वयनको लागि कसैले पनि पहल गरेको छैन ।’ मन्त्री साहले भने । उनले जनतालाई अलपत्र छाडेर हिड्न नसकिने एवं मधेशीजनताको संरक्षण र अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने गरी काम गर्न वाद्य पारेरै छाड्ने अभियान नै सञ्चालन गर्ने गरी मधेसका जनप्रतिनिधिहरु एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन ।

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार