बजार अनुगमन कि सस्तो लोकप्रियता

चाडपर्वको मौसम सुरु भइसकेको छ । चाडपर्वको समयमा बजार अनुगमनले पनि तीव्रता पाएको छ । सरकारले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर बजार अनुगमन गर्ने गरेको छ । कालोबजारी र मिसावट गर्नेलाई कुनै पनि शर्तमा नछाड्ने आपूर्ति मन्त्रालयले घोषणा पनि गरेको छ । सरकारका नियमनकारी निकायमा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्था विभाग, कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग र घरेलु तथा साना उद्योग विभाग रहेका छन् । त्यस्तै, भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पशु सेवा विभाग, वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत वाणिज्य विभाग, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय तह रहेका छन् ।

अरु बेला खासै चर्चा नआए पनि चाडपर्व लागेपछि बजार अनुगमनले निकै चर्चा पाउने गर्छ । यो समयमा नियमनकारीहरु आक्रामक देखिने अनि शान्त बन्ने परम्पराजस्तै देखिएको छ । विभिन्न ११ अनुगमनकारी निकायले सबै क्षेत्रमा अनुगमन गरी वस्तुको उपभोग्य मिति समाप्त भएका करोडौँ रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न नष्ट पनि गने गर्छन् । तर, त्यसपछि बजारमा उपस्थिति देखाउन ढोंगी अनुगमन देखिएको छ । मतलब, अनुगमनको प्रभावकारिता देखिँदैन । सरकारले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर गर्ने बजार अनुगमन नाम मात्रैको अनुगमन हुने गरेको पाइएको छ । अनुगमनका क्रममा व्यापारी तथा व्यवसायीलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि नाम मात्रैको बजार अनुगमनमा सीमित भएको हो । उपत्यकाबाहिरको बजार अनुगमन झनै शून्य नै रहेको छ ।

नियमन निकायका लागि उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर बजार अनुगमन नियमित काम हो । उपभोक्ताहरु बजारमा अनेक तरहले ठगिएका हुन्छन् । खासगरी वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, मूल्य, परिमाणजस्ता कुरामा बढी ठगी भइरहेको हुन्छ । नियमित अनुगमन र कारवाहीबाट मात्र उपभोक्ताको हित संरक्षण हुन्छ । अनुगमनको काम कहिले निकै चर्चाको विषय बन्छ त कहिले सुसुप्त हुन्छ । व्यवसायीहरुले अचानक हुने अनुगमनमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । कतिपय ठाउँमा अनुगमन टोलीमाथि दुव्र्यवहारसमेत हुने गरेको छ । अनुगमन भएका अधिकांश ठाउँमा गम्भीर किसिमका बदमासी फेला परेका छन् । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड भए पनि अनुगमनपछिको कारवाही भने प्रभावकारी छैन । अनुगमन नियमित प्रक्रिया हो र कुनै पनि बेला अनुगमन टोली आउन सक्छ भन्ने कुरा बुझाउन सके दुव्र्यवहार र असहयोग कम हुनसक्छ । अनुगमन व्यवसायीका विरुद्धमा हुने कारवाही हो भन्ने भ्रम छ । यस्तो भ्रम नहटाएसम्म अनुगमन प्रभावकारी हुनै सक्दैन ।

अनुगमनका क्रममा बदमासी गरेको प्रमाणसहित फेला परे पनि व्यवसायीलाई कारवाही हुन नसक्दा सर्वसाधारण ठगिई नै रहेका छन् । साथै, व्यवसायीलाई तर्साएर कर्मचारीले कमिसन खानमात्र बजार अनुगमनको नाटक गरेको सर्वसाधारणको बुझाइ छ । उता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजार अनुगमनका क्रममा व्यवसायीको पसल शिलबन्दी गरी बजारमा असहज स्थिति सिर्जना गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । चेम्बरका कावा महासचिव नीलकण्ठ चौलागाईंले बजारलाई व्यवस्थित पार्न तथा बजारको असहज परिस्थिति र बेथितीको अन्त्य गर्न बजार अनुगमन गर्ने काम स्वागतयोग्य भए पनि अव्यवहारिक कालोबजारी ऐनको प्रयोगबाट पसलहरु शिलबन्दी हुनु दुःखद् कुरा भएको बताउँछन् । उनले दशैँजस्तो महान् चाड नजिक आइरहेको अवस्थामा बजार व्यवस्थामा सरोकारवालाहरुको समेत संलग्नतामा सरकारले समन्वय गनुपर्नेमा त्यो काम नगरी विपरीत काम गरेको बताए । साना व्यापारीलाई चाडवाडको समयमा जथाभावीरुपमा बजार अनुगमनको नाममा दुःख दिइएको भन्दै व्यापारीले विरोध गरिरहेका छन् ।

बजार अनुगमन गरी पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने अधिकार विभागको हो । ठगी गर्नेलाई सुधारको निर्देशन दिएरै मात्र छाडिदिँदा उपभोक्तालाई पर्ने मार कम हुन सकेको छैन । सबै क्षेत्रमा लुट भए पनि दोषी र कालोबजारी गर्ने व्यवसायीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुन सकेको छैन । ती व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा विभाग आलोचित हुँदै आएको छ । मौसमी अनुगमनमात्र नभएर यसलाई व्यवस्थित गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाहीको आवश्यकता छ न कि सस्तो लोकप्रियताको ।

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार