कचल्टिएको राजनीति

 

प्रसङ्ग
जनताको ठूलो विश्वास के थियो भने संविधानसभापछि देशले स्थायित्व पाउँछ अनि प्रशासन र समृद्धिको मुहार पनि हेर्न पाइन्छ । तर, परिणाम यसको ठिक उल्टो आइदियो । पहिलो संविधान व्यर्थ भयो, दोस्रोले जारी गरेको उत्पादन पनि व्यर्थ बराबर भयो । सम्पूर्ण समुदायले त्यसलाई अपनत्वमा लिन सकेनन्मात्र होइन, त्यसबापत देशले डरलाग्दो आर्थिक नाकाबन्दी नै व्यहोर्नु प¥यो । मुख्य कुरा देशका राजनीतिक शक्तिहरु त्यस प्रश्नमा नराम्रोसँग विवादित र विभाजित हुन पुगे ।
सत्ताका लागि जे पनि गर्ने अर्थात् राष्ट्रिय स्वार्थ नै तिलाञ्जली दिने तिनीहरु यस प्रकार नदीका दुई किनारा भए कि तिनीहरु आफ्नालाई पराय अनि परायलाई आफ्नो देख्न थाले । भनाइ नै छ– मानिसले जब आफ्नोलाई टाढाको अनि टाढाकोलाई नजिकको देख्न थाल्छ, तब त्यसको अन्त्यका दिन सुरु भए । आज देशमा ठ्याक्कै त्यही भइरहेको छ । सत्ता गठबन्धनमात्र होइन जाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रका नाममा राजनीति गर्नेहरु देशभित्रको शक्तिभन्दा देशबाहिरको शक्तिलाई आफ्नो हितैषी ठान्छ । र, देशका सर्वदलीय बैठक छोडेर या त दिल्ली धाउँछ, होइन भने विदेशी दूतावासको बैठकलाई प्राथमिकता दिन्छ ।
विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासहरु नेपाल र नेपालीको होइन, विदेश र विदेशीको गुणगान गाउँछन् । विदेशीहरुको मुक्तकण्ठले प्रशंसामात्र गर्दैनन्, आफ्नै नेतृत्वको उछितो पनि काट्छन् र त्यसैमा गौरव पनि गर्छन् । हेर्दाहेर्दै एउटा देशको भूअखण्डता र सार्वभौमसत्ता यति कमजोर भएर जान्छ कि पश्चिम पहाडको भित्री भू–भाग कोटीको एउटा ग्रामिण स्थलमा सुतिरहेको निरीह नेपाली विदेशी प्रहरीद्वारा किरिप–झिरिप पार्दासम्म राज्य प्रशासनले सुइँकोसम्म पाउँदैन । तर, यस प्रश्नमा समेत हाम्रो देशको राजनीति विभाजित र विवादित बन्न उत्सुक हुने गर्छ । हुँदाहुँदा आफ्नो पराजयको सम्भावना देखेपछि निर्वाचनजस्तो संवेदनशील कार्यमाथि धावा बोल्दै मतपत्र च्यातचुत पारेको अत्यन्त निन्दनीय, आपत्तिजनक, अप्रजातान्त्रिक एवम् अनैतिक प्रश्नमा समेत देशको सामाजिक समूह र राजनीति त्यसरी नै विभाजित र विवादित हुन रुचाउँछ । के यो सामान्य कुरा हो र ?
निश्चय नै होइन । तर, प्रश्न छ यस्तो आखिर हुन्छ किन ? किन हामीहरु यति बढी विभाजित, विवादित अनि गन्तव्यहीन ? लाग्छ, अब हामीले यस प्रश्नमा यहाँभन्दा बढी अलमलिनु उचित हुँदैन । बरु यसको निकास अब खोज्नै पर्छ । अन्यथा, यस उकुचले घाउमात्र होइन, खुट्टै काट्नुपर्ने दिन पनि नआउला भन्न सकिन्न किनभने कुनै पनि घाउ कचल्टियो भने खुट्टाभित्रको खील निकाल्न असम्भव हुँदै जान्छ किनकि त्यो उकुच बन्न पुग्दछ । त्यसपछिको उपाय भनेको खुट्टा काट्नुबाहेक अर्थोक हुन्न । र, आज यस देशको राजनीति पनि ठिक यसै विन्दुमा पुगेको अनुभव हुन्छ ।

समस्याको जड
प्रश्न उठ्छ– यस देशको मूल प्रश्न हो के ? समस्याको जड कहाँ र कसो गर्दा त्यसले निकास पाउला त ? बाहिरी आँखाबाट हेर्दा यसको रुप जारी संविधान २०७२ प्रति सरोकार वालाको असन्तुष्टि समस्याको जड देखिए तापनि वास्तविकता अर्कै छ । त्यो देख्न नसक्नु वा देखेर पनि बुझ पचाउनु अनि असान्दर्भिक विषय सत्ताका लागि मात्र निरन्तर कलह गरिरहनु उक्त समस्याको अर्को मूल प्रश्नजस्तो देखिए पनि त्यो आफैँ समस्याको जड होइन । कुन पक्ष अर्कै हो भने ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैं प्रमुख दलका माउते नेताहरु निरन्तरको सत्ताखेलमा नफसी सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरुबीच पारस्परिक लेनदेनका आधारमा सहमतिको

प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी

बाटोतर्फ लाग्नुपर्नेमा तिनको घैंटोमा कहिल्यै घाम लागेन । वास्तविकता भने सर्पको मुखमा परिसकेको भ्यागुताले कीरो टिपेजस्तो भइसक्दा पनि सत्ता स्वार्थमा लम्पट भइसकेको सत्ता एडिक्टहरुले त्यस वास्तविकतालाई आजसम्म पनि आत्मसात गर्न नसक्नु नै वर्तमानमा नेपाली राजनीतिको प्रभाव चुनौती बनिरहेको स्थिति छ ।
प्रश्न हो– के नेताहरुले नजानेरै यस्तो गरेका हुन् ? वा जानी– बुझी तिनीहरु यस्तो गरिरहेका छन् ? कहिले केही मान्छेलाई सत्ता र स्वार्थले कर्तव्ययुक्त बनाउँदै धृतराष्ट्रको स्थानमा पु¥याउँछ भन्ने तथ्य आवश्यक वा वास्तविकता हो ? तर, त्याग, तपस्या र बलिदानबाट आएका नेताहरुले यस नाममा पनि मिनाह पाउने स्थिति हुँदैन राजनीतिमा । अब तिनले या त इतिहासले दिएको दायित्व सम्पादन गर्नु पर्नेछ, होइन भने असफलताका लागि हात उठाउन पनि हिचकिचाउनु हुन्न । किनभने देश गणतन्त्र घोषित भएयता पनि ९–१० वर्ष व्यतित भइसकेको छ । दुःखको कुरा राजनीतिको चरणले अझै पनि २००७ सालको दशक परित्याग गर्न सकिरहेको छैन । उही पार्टी विभाजन, सरकार गठन, विघटन अनि दिल्ली धाम… ।
फलतः २००७ सालयता देशले १३ सय बढी मन्त्री व्यहोरिसक्यो भने २०४७ यतामात्रको गन्ती गर्ने हो भने पनि १२ महानुभावहरुले आकर्षक प्रधानमन्त्रीको पद भोगिसके । तर, प्रश्न छ– गणतन्त्रका आकाङ्क्षी अनि त्यसको लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने महान् शहीद र तिनका परिवारजनले चाहिँ पाए के त ? कुनै तथ्याङ्क यस्तो रहेन जसले यस आकाङ्क्षाको परिपूर्ति गरेको होस् । किन त ? निश्चय नै यो गुत्थी फुकाउन सक्दामात्र देशको राजनीतिले गन्तव्य पाउने स्पष्टै छ । तर, सरकारको ढाँचाकाँचा, चालढाल र गठनविघटन हेर्दा नेतृत्वले अझै पनि राजनीतिलाई सत्ता खेलखाल र झेलझालकै घोडामात्र बनाएको प्रचण्ड सरकारको जम्बो स्वरुप र उनको बर्हिगमन स्वयंले पुष्टि गर्दै गरेको अवस्था छ ।
अहिले देशमा २० वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । तर, यति संवेदनशील क्षण यो निर्वाचन सम्पादन गर्नुपर्ने सरकारचाहिँ राजीनामा दिई ‘कामचलाउ’ अवस्थामा रहेको छ । यसबाहेक उसले सरकारको नीति–कार्यक्रम र बजेट जस्तो महत्वपूर्ण प्रक्रिया पनि पूरा गर्नु पर्नेछ । महत्वपूर्ण कुरा २०७४ माघ ७ गतेभित्र देशले तीनै तहको निर्वाचन सम्पादन गरी सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई संस्थागत गराइसक्नु पर्नेछ । तर, सत्ता गठबन्धनको कार्यशैली हेर्दा यतापट्टि यिनले थोरै पनि सोचेजस्तो लाग्दैन । त्यस्तो गठबन्धनको कार्यशैली हेर्दा यतापट्टि यिनले थोरै पनि सोचेजस्तो लाग्दैन । त्यस्तो हुन्थ्यो भने त यिनले राजनीतिलाई निश्चय नै यति बढी कचल्टिन दिने थिएनन् । रातदिन सत्ताका लागि मात्र कोकोहोलो पनि मच्चाउने थिएनन् । त्यसको विपरीत राजनीतिलाई गन्तव्यको पटरीमा राखेर एकनास पाहाडको छुकछुके रेलझैं एउटै गतिमा दौडिरहन दिन थिए । दुर्भाग्य ! यी सबै कोही पनि जिम्मेवार भइरहेका छैनन्, खाली सत्ताखेलमा मात्र निरन्तर हुँदै आएका छन् । फलतः देशको राजनीतिले अझै पनि सही दिशा र गति लिन सकिरहेको स्थिति भएन ।
यस्तोमा स्वभावतः के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने यिनीहरु जानी–बुझी योजनाबद्ध यो राजनीति चलाउँदै आएका हुन् किनभने मधेसी–जनजातिलाई हावा भर्ने पनि त आखिर यिनै हुन् । जुन रुपमा जे भए पनि सारमा काठमाडौंको सत्तालाई गलाएर सीके राउतको राजनीतिलाई नै प्रवद्र्धन गर्ने खेलमा लिप्त रहेका छन् । अन्यथा आखाँको अगाडि देश बर्बाद भइरहँदा पनि प्रचण्ड–देउवा र ‘नागरिक समाज’ भनिएका बौद्धिकहरुसमेत किन तिनको यो खतरनाक गुरुयोजनालाई हृदयङ्गमन नगरी उल्टो तिनीहरुप्रति तुष्टिकरणको नीतिमै लिट्टी कसेर लागिआएका छन् । यसको सपाट उत्तर के हो भने या त तिनलाई यस तथ्यबारे जानकारी छैन । होइन भने विभिन्न स्वार्थका कारण तिनीहरु यस वास्तविकतालाई आत्मसाथ गर्ने पक्षमा छैनन् । अन्यथा त्यत्रा नेताले इतिहासबाट शिक्षा लिँदै नलिने भन्ने कुरा कसरी मान्न सकिन्छ र ! जो प्रकारन्तरले यस देशकै अस्तित्वसँग गाँसिन्छ र अर्को पक्षले खुल्लमखुल्ला देश भत्कने कुरा गरिरहँदा सरकार स्वयम् यसरी त्यसको वाहक हुनसक्छ र ? चाहे त्यो सीके राउतको कुरा होस् वा हिसीला यमीको ! त्यसैगरी ठाकुर र महतोको धम्की होस् वा अमरेशकुमार हरुको अपील ! के सरकारलाई यी हर्कतबारे कुनै सूचना छैन र ?
आखिर संविधान आफैँ पनि त यिनैले जारी गरेको हो । कदाचित यसै राजनीतिमा आउनु थियो भने तिनले किन संविधान जारीका लागि गठबन्धन गर्दै आज सत्ता र विदेशी स्वार्थका लागि त्यसमा तोडफोड र ध्रुवीकरण मच्चाएको त ? निश्चय नै यो अनजान नभई योजनावद्ध, पूर्ण सचेतनता र नेपाल र नेपालीको भविष्य मास्ने दुराशयबाट नै चलाइएको परिपंथ भन्ने स्वयं सिद्ध छ । तर, खबरदार ! विदेशीका प्याधारहरु ! तिमीले यो देश सिध्यायौ भने तिमी पनि जीवित रहिरहने छैनौ । रहे पनि तिमीले जिउँदैमा मरेको जीवन भोग्नु पर्नेछ । सायद बिर्सेका छैनौ कसरी मुर्दा जीवन बाँचेको थियो सिक्किम काजी लेण्डुप ? के तिम्रो बाटो पनि त्यही हो ?

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार